एजेन्सी, साउन १५ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने योजना बनाइएको बताएका छन् ।
गाजामा इजरायली सैन्य कारवाही लगातार जारी रहदा हजारौं फलस्तीनी नागरिकहरू ज्यान गुमाइसकेका बेला क्यानडाले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने ऐतिहासिक कदमको घोषणा गरेको छ ।
यदि यो योजना कार्यान्वयन भयो भने, क्यानडा यस्तो निर्णय लिने तेस्रो जी७ राष्ट्र बन्नेछ । क्यानडाले यो मान्यता केही कडाइपूर्ण सर्तहरूसहित दिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्नीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण सर्तको रूपमा भनेका छन् कि प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा सन् २०२६ मा हमासको सहभागिता बिना स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गरिनु पर्छ । साथै, प्यालेस्टाइन प्रशासनले शासन प्रणालीमा मौलिक सुधारहरू गर्नुपर्नेछ ।
कार्नीले भने, “क्यानडा सधैं दुई राष्ट्रीय समाधानको पक्षधर रहँदै आएको छ । इजरायल र स्वतन्त्र, व्यवहारिक तथा सार्वभौम फलस्तीन राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको हामी समर्थन गर्छौं।“
प्रधानमन्त्री कार्नीले थप स्पष्ट गरे कि गाजामा २०२३ को अक्टोबरमा भएको हमासको हिंसात्मक आक्रमण र बन्धक प्रकरण स्वीकार्य छैन । उनले भने, “हामी फलस्तीनको शासनमा भविष्यमा कहिल्यै पनि हमासको कुनै भूमिका नहोस् भन्नेमा दृढ छौ ।“
क्यानडा सरकारले इजरायलको अस्तित्व र सुरक्षा अधिकारलाई निरन्तर समर्थन गर्ने पनि पुनः पुष्टि गरेको छ । कार्नीले भने, “ प्यालेस्टाइनलाइ मान्यता दिँदा पनि हामी इजरायलको सुरक्षा र स्थायित्वप्रति प्रतिवद्ध रहन्छौं ।“
क्यानडाले गाजाका पीडितहरूका लागि विभिन्न चरणमा कुल ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी को मानवीय सहायता गरिसकेको छ। यसमा ३ करोड डलर प्रत्यक्ष पीडितहरूका लागि र १ करोड डलर प्यालेस्टाइन प्रशासनलाई स्थिरता कायम गर्न सहयोग स्वरूप दिइएको हो ।
क्यानडाको निर्णय आउनु अघि नै विश्वका १३९ राष्ट्रहरू फलस्तीनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिइसकेका छन् । केही दिनअघिमात्र फ्रान्सले पनि प्यालेस्टाइनलाइ राष्ट्रको दर्जा दिने घोषणा गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २०८२ श्रावण १५, बिहिवार ०८:२२
