एजेन्सी
पटना, भदौ १ । मुख्यमन्त्री नितीश कुमारले बिहारमा उद्योग लगाउने उद्यमीहरुलाई विशेष आर्थिक प्याकेज दिइने घोषणा गरेका छन् । सरकारले निःशुल्क जमीन उपलब्ध गराउनेछ र प्रोत्साहन स्वरूप दिइने रकमलाई दोब्बर गर्ने निर्णय लिएको छ ।
यससँगै सरकारी जागिरका लागि हुने प्रारम्भिक परीक्षाको शुल्क पनि घटाइएको छ । सरकारको उद्देश्य युवा वर्गलाई रोजगार दिलाउनु र राज्यमा औद्योगिक विकासलाई तीव्र गति दिनु रहेको छ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो एक्स ह्यान्डल मार्फत सार्वजनिक गरेका सूचनाअनुसार, रोजगार सिर्जना गर्न सक्षम उद्योगलाई सबै जिल्लामा जमीन उपलब्ध गराइनेछ। उद्योगका लागि छुट्याइएको जमिनसँग सम्बन्धित विवादहरुलाई पनि सरकार छिट्टै टुंग्याउनेछ। आगामी ६ महिनाभित्र उद्योग लगाउने उद्यमीहरुलाई यी सबै सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ।
नयाँ योजनाअनुसार, उद्योग स्थापनाका लागि उद्यमीहरुलाई क्यापिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी र जीएसटी सम्बन्धी प्रोत्साहन रकम दोब्बर गरिनेछ। यसबाहेक राज्य सरकारले उद्योगीलाई सजिलो होस् भनेर थप व्यवस्था पनि गर्ने तयारी गरेको छ। विस्तृत अधिसूचना छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ।
सरकारको लक्ष्य उद्योगमार्फत युवालाई दक्ष, आत्मनिर्भर र रोजगारमूलक बनाउन रहेको छ। मुख्यमन्त्री नितीशकुमारका अनुसार, “सात निश्चय–२” अन्तर्गत सन् २०२० मा गरिएको घोषणाअनुरूप ५० लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य पूरा भइसकेको छ। अब अर्को पाँच वर्षभित्र १ करोड युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने नयाँ लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारी रोजगारीका लागि हुने प्रारम्भिक (प्रीलिम्स) परीक्षामा अब मात्र १०० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, मुख्य (मेन) परीक्षामा भने कुनै शुल्क लिने छैन।
मुख्यमन्त्रीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा यस घोषणा गर्दै भने, राज्यका युवालाई सरकारी रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर बढाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ। उनले यस कदमलाई ‘‘युवाहरुलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न थप प्रेरित गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय’’ भनेका छन्।
यसअघि विभिन्न आयोगले (बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, प्राविधिक सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग, केन्द्रीय सिपाही चयन परिषद् आदि) फरक–फरक दरमा परीक्षा शुल्क लिँदै आएका थिए। तर अब सबै आयोगबीच एकरूपता ल्याइएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ भाद्र १, आईतवार ०७:००
