एजेन्सी, भदौ २ । यूक्रेनमा करिब साढे तीन वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्न नयाँ पहलस्वरूप राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अमेरिका पुग्ने भएका छन् । त्यहाँ सोमबार उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

यस यात्रामा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँ, जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज, बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मर, इटलीकी प्रधानमन्त्री जार्जिया मेलोनी, फिनल्यान्डका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर स्टब तथा युरोपेली संघकी अध्यक्ष उर्सुला भान डेर लिएन पनि सहभागी हुनेछन्।

युरोपेली नेताहरूको मुख्य उद्देश्य ट्रम्पलाई शान्ति सम्झौता र युद्धविरामतर्फ कदम चाल्न दबाब दिने हो। गत शुक्रबार ट्रम्पले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भएको वार्तापछि जेलेंस्कीलाई “पहिले शान्ति सम्झौता, त्यसपछि युद्धविराम” को सुझाव दिएका थिए। तर युरोपेली देशहरूले तत्काल युद्धविराम र त्यसपछि दीर्घकालीन सम्झौताको पक्षमा दबाब बढाइरहेका छन्।

रूसी राष्ट्रपति पुटिनले भने शान्ति सम्झौतामा भूमि हस्तान्तरणको प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। उनका अनुसार यसो नगरे भविष्यमा विवाद झन् चर्किन सक्छ। पुटिनले ट्रम्पसँगको वार्तामा यूक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन सक्ने संकेत पनि गरेका छन्। तर युद्धविराम मात्र तत्काल लागू गर्न उनी तयार छैनन्। रूसलाई आशंका छ कि यूक्रेनले युद्धविरामको समय आफ्नी सैन्य क्षमता बढाउन प्रयोग गर्नेछ।

पछिल्ला केही महिनादेखि युद्धभूमिमा यूक्रेनी सेना निरन्तर पछि परिरहेको छ। रूसी सेना डोनेस्कसहितका क्षेत्रमा क्रमशः अघि बढिरहेको छ। हाल डोनेस्क प्रान्तको करिब ७० प्रतिशत भूभागमा रूसी नियन्त्रण रहेको बताइन्छ। यही कारण पुटिनले यूक्रेनलाई उक्त भूभाग छोड्नुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्।

जर्मन सरकारका अनुसार सोमबारको वार्तामा शान्ति सम्झौताको प्रावधान, सुरक्षा ग्यारेन्टी, क्षेत्रीय सीमासम्बन्धी विषय र यूक्रेनको सहयोग जस्ता मुद्दा मुख्य हुनेछन्। अलास्कामा पुटिनसँग भेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले रूसलाई “ठूलो शक्ति” बताउँदै जेलेंस्कीलाई युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौता गर्न सुझाएका थिए।

सन् २०२२ देखि सुरु भएको यूक्रेन युद्धलाई द्वितीय विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा बढी रक्तपातपूर्ण संघर्ष मानिन्छ। अहिलेसम्म दुबै देशका १० लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका वा घाइते भएका अनुमान गरिएको छ। लामो समयसम्म युद्ध जारी रहँदा यूक्रेनको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ भने युरोपेली मुलुकमा पनि ऊर्जा संकट र राजनीतिक असन्तुलन देखिएको छ।