एजेन्सी, कात्तिक २८ । पाकिस्तानमा संविधान संशोधनमार्फत सेनाको अधिकार बढाइने र सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित पारिने नयाँ कानुन आएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशले राजीनामा दिएका छन्। न्यायाधीश मन्सूर अली शाह र अतहर मिनाल्लाहले राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले संसदबाट पारित २७औँ संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत गरेपछि केही घण्टामै पद छाडेका हुन्।
नयाँ कानुनअनुसार सर्वोच्च अदालत अब धन–सम्बन्धी र फौजदारी मुद्दाहरूमा मात्र सुनुवाइ गर्न पाउनेछ। संविधानका मुद्दाहरू हेर्नका लागि छुट्टै कन्स्टिट्युसन कोर्ट गठन गरिने व्यवस्था राखिएको छ।
‘न्यायपालिकामाथि ठूलो आक्रमण’
जसपटक दुवै न्यायाधीशले यो संशोधन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि सीधा प्रहार भएको आरोप लगाएका छन्।
जस्टिस शाहले राजीनामामा लेखेका छन्— “यो संशोधन पाकिस्तानको संविधानमाथिको ठूलो हमला हो, यसले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक अधिकार समाप्त गर्छ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।”
जस्टिस मिनाल्लाहले भने—“मैले संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिएको थिएँ। तर जब संविधानकै क्षति गरिँदैछ, त्यस्तो अवस्थामा पदमा बसिरहन सक्दिनँ।”
विधेयकमाथि कडा विरोध
२७औँ संविधान संशोधन विधेयक बुधबार नेशनल असेंबलीमा विपक्षी दलहरूको कडा विरोधबीच दुई–तिहाइ बहुमतले पारित गरिएको थियो। यसअघि सोमबार सीनेटले पनि यो विधेयक पारित गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २०८२ कार्तिक २८, शुक्रबार ०८:३३
