काठमाडौं, मंसिर १७ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज (बुधबार)देखि संवैधानिक इजलासमा सुरु हुने भएको छ।
सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मासमेत रहेको संवैधानिक इजलासमा हुने छ।
एमालेका प्रमुख सचेतकद्वारा रिट
विघटित प्रतिनिधि सभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते दायर गरेको रिट आज सुनुवाइको पेसीमा परेको हो।
यो रिटको सुनुवाइ आजको सूचीको क्रम संख्या ६ मा रहेकोले अन्य मुद्दाहरू सकिएपछि अन्तिममा हुने छ।
रिटमा उठाइएकाआर आरोपहरू
एमालेले दायर गरेको रिटमा निम्न मुख्य तर्कहरू प्रस्तुत गरिएको छ–
सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी
कार्की प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको र पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएकाले संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उल्लेख।
संविधानको धारा ७६ र १३२९२० विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको आरोप।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको भदौ २७ गतेको निर्णय बदर गर्न माग।
सरकार गैरकानुनी भएको भन्दै यसका सबै निर्णय, नियुक्ति र कामकारबाही बदर गर्न माग।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग
रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन निर्णय उल्ट्याइ संसद पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ–
“भदौ २४ पछिको अवधिलाई शून्य मानी, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग–निकायहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा रहून।”
त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्न र पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिन पनि माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १८, बुधवार ११:५७
