जेनजी र सरकारबीच सम्झौता : आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा गठन हुने



काठमाडौं, मंसिर २५ । जेनजी नेतृत्वको जनआन्दोलनपछि सरकारले जेनजी प्रतिनिधिसँग हिजो राति सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका सहिद परिवारका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। साथै, जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार कुल ७ वटा आयोग, संयन्त्र र परिषद् गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रमुख सम्झौता बुँदाहरू

१. सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल
आन्दोलनमा शहीद भएका र घाइते परेका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल ‘उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन हुनेछ। यसले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सम्मानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ।

२. जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार
सरकारले पहिले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने सहमति भएको छ। आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घनको निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ। साथै आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता लिन पनि आयोगलाई अधिकार दिइएको छ।

३. भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग
मुलुकमा सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन हुनेछ।

४. राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन आयोग
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोकथाम र दलका नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनेछ। यसले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सिफारिस गर्नेछ।

५. सुरक्षा निकाय सुधार संयन्त्र
भविष्यमा हुने आन्दोलनमा सुरक्षा निकायबाट हुने दमन रोक्न र सुरक्षाकर्मीहरूको मानसिक तथा सामाजिक सुरक्षा अध्ययन गर्न ‘अध्ययन तथा सुधार संयन्त्र’ गठन हुनेछ।

६. संविधान संशोधन सुझाव आयोग
विगत १० वर्षको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र समावेशितामा सुधारका लागि विज्ञ र जेनजी प्रतिनिधि समावेश आयोग गठन गरिनेछ। यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतमा सुझाव दिनेछ।

७. जेनजी परिषद्
सरकारलाई खबरदारी, नीति निर्माणमा सहयोग र सुशासन कायम राख्न जेनजी युवाहरूको प्रतिनिधित्व रहने स्थायी परिषद् गठन हुनेछ।

दुवै पक्षले यी संयन्त्रमार्फत सम्झौतामा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २५, बिहीबार १३:४२

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर
भर्खरै प्रकाशित

धेरै पढिएको