काठमाडौं, मंसिर २५ । नेपालमा भ्रष्टाचार का मुद्दा अदालतमा पुगेको भए पनि धरौटी व्यवस्थामा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा न्यायाधीशहरूले स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्दै फरक–फरक धरौटी माग गर्ने अभ्यास देखिएको छ। विशेष अदालतमा अर्बौँ रुपैयाँ बिगो भएका मुद्दामा समेत केही लाखमै धरौटी मागिएको पाइएको छ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार, “अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुन नबन्दा अदालतले स्वविवेकी आधारमा धरौटी निर्धारण गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। तर यसका लागि स्पष्ट मार्गदर्शक मापदण्ड आवश्यक छ।”
विशेष अदालतले पछिल्ला आदेशअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच लाख धरौटीमा निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई छाडेको छ भने १३ करोड बिगो भएको भक्तपुर मुद्दामा आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
यस्तै पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमा माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख, पूर्वभूमिसुधार सचिव छविलाल पन्तलाई ५ लाख, कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेललाई २५ हजार धरौटीमा छाडिएको थियो। केही अन्य सरकारी अधिकारीलाई १०–५० हजार धरौटीमा छाडिएको पनि पाइएको छ।
कर फर्स्योट आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दामा १० अर्ब बिगोको आरोपमा मात्र १ करोड धरौटी माग गरिएको थियो, पछि दोषी ठहर भई अधिकतम सजाय र बिगो र जरिवाना तोकिएको छ। विशेष अदालतले आरोपितहरूको गम्भीरता अनुसार अधिकतम सजाय सुनिश्चित गरेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रकरणमा पनि २ अर्ब १३ करोड बिगोमाथि चार करोड धरौटीमा आरोपितलाई छाडिएको थियो। पछि विशेष अदालतले ठेकेदार र पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेष अदालतको फरक धरौटी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायिक एकरूपता नहुँदा विवादको विषय बनेको छ। अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुन नहुँदा न्यायाधीशहरूले अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् भने मापदण्ड अभावले जनता र विशेषज्ञबीच असन्तोष बढाएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २६, बिहिवार १४:०१
