काठमाडौं , मंसिर २९ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी गर्दा पनि बिक्री नभए आफैंले सकार्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा असुलीका लागि कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि उक्त सम्पत्ति बिक्री नभएमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं धितो सकार्न सक्नेछन् । धितो सकार गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्म कर्जाबाट उठ्न बाँकी सम्पूर्ण रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि धितोको बजार मूल्य कर्जा असुलीका क्रममा उठ्नुपर्ने रकमभन्दा कम भएमा सो अन्तर बराबरको रकमलाई सम्बन्धित आर्थिक वर्षको नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च देखाउनुपर्नेछ ।
यसअघि गत मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी नभई सकारेको हदबन्दीभन्दा बढी गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्जाको किस्ता उठ्न थालेमा उक्त कर्जालाई खराब कर्जा वर्गमा राखिरहनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले कर्जा असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।




