काठमाडौं, पुस ६ । जेनजीको नाममा स्थानीय सेयर माग तीव्र बन्दै जाँदा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरू समस्यामा परेका छन्। केही समूहले निःशुल्क १० प्रतिशत सेयर, अतिरिक्त रोयल्टी र नगद माग गर्दै आयोजना निर्माण तथा उत्पादन नै अवरुद्ध गर्न थालेको गुनासो गरिएको छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण सिन्धुपाल्चोकस्थित ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना हो। गत भदौ २५ गतेदेखि करिब एक महिना दुई दिनसम्म आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द भयो। आयोजनामा जेनजीको नाममा १० प्रतिशत सेयर सित्तैमा दिनुपर्ने माग भएपछि विवाद चर्किएको थियो।

आयोजना निर्माणकै क्रममा स्थानीयलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भए पनि जेनजी आन्दोलनको मौका छोपी थप सेयर माग गरिएको थियो। अन्ततः असोज २६ गते सरकारको उपस्थितिमा १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति भएको थियो। तर निःशुल्क दिन नसकिने भन्दै प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ दरले करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडले लिएको थियो।

भोटेकोशीको घटनापछि अहिले अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पनि जेनजी र स्थानीयको नाममा यस्तै माग दोहोरिन थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान० ले जनाएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार कानुनअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर र तोकिएको रोयल्टी दिँदै आए पनि त्यसलाई नपुग्ने भन्दै निःशुल्क सेयर र करोडौँ रुपैयाँ माग भइरहेको छ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय २० देखि २५ वटा आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा अवरोधको जोखिममा परेका छन्। सोलुखुम्बु, दोलखा र रामेछापजस्ता जिल्लामा स्थानीय सरकारकै नाममा अतिरिक्त रोयल्टी मागिन थालेको गुनासो पनि छ।

इप्पानले प्रधानमन्त्रीदेखि सरोकारवाला मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले गम्भीरता नदेखाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। लगानीकर्ताहरूले निजी क्षेत्रले बोकेको ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सुरक्षित गर्न सरकार तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने माग गरेका छन्।