काठमाडौं , पुस ६ । नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सांसद हरूका स्वकीय सचिवको पद खारेज गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा यसबारे आफ्नो मत राखेकी हुन्।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा, मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायत अन्य अधिकारीहरू उपस्थित थिए।
सांसद बिसीका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको पद खारेजबारे निर्णय गर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी देखाइरहेको छ र कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयतर्फ हेर्दै आएको छ। उनले दुवै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी देखाउन छोड्न र सांसदहरूको स्वकीय सचिवको पद यथावत राख्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइन्।
उनले भनिन्, “विकसित देशको जस्तो नभएता पनि हाम्रो देशले सांसदलाई पाउने सुविधा प्रदान गर्दै आएको हो। सांसदले पाएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्नु उपयुक्त होइन।”
सांसद बिसीले यो कदम सरकारको खर्च कटौती रणनीतिसँग सम्बन्धित भए पनि सांसदहरूको सुविधा खारेजले असन्तुष्टि सिर्जना गरेको बताए।
हाल संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा ५९ र प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय छन्। सात प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० रहेको छ। यस अनुसार संघ र प्रदेश सांसदको कुल संख्या ८८४ पुग्छ।
स्वकीय सचिवको पद खारेज भएपछि, सांसदहरूले पाउँदै आएको प्रशासनिक सुविधा प्रभावित भएको छ। सुमित्रा बिसीले यस निर्णयलाई फेरि समीक्षा गरी सांसदहरूको सुविधा कायम राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष ७, आइतवार १३:४२
