काठमाडौं, पुस ३० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर गरिएका केही मुद्दा फिर्ताको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। सहकारी ठगीसँग जोडेर लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको भन्दै उनले ती मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार लामिछानेले थुनामुक्त हुनुअघि नै प्रारम्भिक निवेदन दिएका थिए भने धरौटी र बैंक जमानतमा रिहा भएपछि केही दिनअघि पूरक निवेदन पनि दर्ता गराएका छन्। स्रोतका अनुसार निवेदन हाल सहन्यायाधिवक्ताको तहमा अध्ययन र छलफलमा रहेको छ।
लामिछानेको दाबी अनुसार सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्र बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप थपेर आफूलाई लामो समय थुनामा राख्ने उद्देश्य राखिएको हो। १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने आरोप जोड्दा धरौटी नपाइने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै आफूविरुद्ध अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग गरिएको उनको जिकिर छ।
तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ। सो ऐन तथा २०७७ सालमा जारी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा पर्छन्।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ। यस्तै, रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधका मुद्दा छन् भने चितवनमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ।
गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको समयमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। सोही प्रकरणमा अध्यक्ष जीवी राईसहित मिलेमतोमा सहकारी ठगी गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध पाँच जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। केही साताअघि उच्च अदालत बुटवलको आदेशपछि उनी धरौटी तथा जमानतमा रिहा भएका हुन्।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष ३०, बुधबार १३:०१
