काठमाडौँ, माघ ४ । उपत्यकाका खोलाको किनार क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध माइतीघरमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। नागरिक र सरोकारवालाहरूले अदालतको निर्णयको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले हाल कायम रहेको २० मिटर किनार संरक्षण मापदण्डमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले अदालतको फैसलालाई गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक बताउँदै आए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन्।
भूमि अधिकार संरक्षण समिति लगायतका विभिन्न नागरिक समूह र सरोकारवालाहरूले प्रदर्शन आयोजना गरेका थिए। उनीहरूको भनाइ अनुसार, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको र यसले जनताको भौतिक तथा सामाजिक अधिकारमा असर पार्ने भएकाले फैसलाको पुनरावलोकन आवश्यक छ।
सरकारको तर्फबाट तत्कालीन कानून सचिव फणीन्द्र गौतमले पनि उक्त फैसलाको कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेका थिए। यसबारे नीति तथा कार्यनीतिको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइएको छ।
सरोकारवालाहरूले आइन्दा पनि प्रदर्शन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरू भनेका छन् कि अदालतको फैसला केवल मापदण्ड बढाउने मात्र नभई स्थानीय भू-स्वामित्व र समुदायको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसबारे पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ।
उक्त प्रदर्शन माइतीघर क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तर आक्रामक शैलीमा भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले पोस्टर, प्लेकार्ड र नारासहित आफ्नो माग सार्वजनिक गरेका थिए।
सरोकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन नभएसम्म र आगामी नीति–निर्णय अघि बढेसम्म प्रदर्शन जारी रहने बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: २०८२ माघ ४, आईतवार १३:३३
