काठमाडौं, भदौ १० । युरोपियन युनियनको सहयोगमा क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट नेपाल परियोजना अन्तर्गत तीन प्रदेशका नौ स्थानीय तहको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।

चार वर्षे ग्रीनसिफ्ट नेपाल परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा दिगो बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइएको हो।

परियोजनाअन्तर्गत मधेश प्रदेशका बर्दिवास नगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बागमती प्रदेशका ललितपुर महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेशका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकालाई फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको क्रिएसन नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइरालाले बताइन्।

उनका अनुसार स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, संस्थागत जिम्मेवारी, नागरिकको भूमिका तथा कार्यान्वयनका व्यावहारिक पक्षलाई समेटेर कानुन निर्माण तथा सुधारका लागि परियोजनाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर रामकृष्ण खाँणले फोहोरमैलालाई समस्याका रूपमा मात्र नभई स्रोतका रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले फोहोरको ठूलो हिस्सा घरबाटै व्यवस्थापन तथा वर्गीकरण गर्न सकिने भएकाले स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण र नागरिकको व्यवहार परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्लास्टिकजन्य फोहोर अहिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्रममा जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई कानुनमा समेट्नुपर्ने बताए। नगरपालिकाभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रस्तावित कानुनलाई थप छलफल, सुझाव र आवश्यक परिमार्जनसहित नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खडक नगरपालिकाका मेयर जयप्रकाश चौधरीले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहका लागि बढ्दो चुनौती भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयका रूपमा नभई वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतालाई समेटेर निर्माण गरिएको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिने बताए। साथै, कानुन कार्यान्वयनका लागि नागरिक सहभागिता, संस्थागत क्षमता र आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खडक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउन छुट्टै कानुनी आधार अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। उनले कानुन बनेपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिका मात्रको नभई नागरिक, वडा, व्यवसाय तथा अन्य सरोकारवालाको समेत भएकाले कानुनले सबै पक्षको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय आवश्यकता र व्यवहारिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सके यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।

कानुनी व्यवस्थासँगै कार्यान्वयनमा जोड

ग्रीनसिफ्ट नेपाल परियोजनाले स्थानीय तहहरूलाई कानुन निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै सरोकारवालाको सहभागिता, स्थानीय अवस्था र व्यवहारिक चुनौतीलाई कानुनमा समेट्ने प्रक्रियालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सरोकारवाला तथा समुदायसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनलाई थप व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रयास गरिएको परियोजनाले जनाएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार निर्माणसँगै स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण, नियमित संकलन तथा व्यवस्थापन, नागरिक सहभागिता, जनचेतना, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली आवश्यक रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

तीन प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी आधार निर्माण हुनु स्थानीय तहमा दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।