एजेन्सी, भदौ २४। इरान र अमेरिकाबीचको सैन्य तथा कूटनीतिक तनाव थप चर्किएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) को नौसेनाले होर्मुज जलडमरूमध्यको प्रवेश क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेनाको मानवरहित अन्डरवाटर ड्रोन नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ।

इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार आईआरजीसी नौसेनाले जटिल गुप्तचर तथा सैन्य अभियानमार्फत उक्त ड्रोन नियन्त्रणमा लिएको हो। इरानले ड्रोनलाई समुद्रमुनि निगरानी तथा गुप्तचर गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न सकिने अत्याधुनिक उपकरणका रूपमा वर्णन गरेको छ।

रिपोर्टहरूका अनुसार उक्त उपकरण अमेरिकी रक्षा प्रविधि कम्पनी एन्ड्युरिलले निर्माण गरेको डाइभ–एलडी मानवरहित अन्डरवाटर भेहिकल हुन सक्ने बताइएको छ। कम्पनीले सन् २०२५ अप्रिलमा अमेरिकी नौसेनाको एक इकाइलाई पहिलो डाइभ–एलडी हस्तान्तरण गरेको थियो।

तर, इरानले अमेरिकी ड्रोन कब्जामा लिएको दाबीको अमेरिकी सरकार वा अमेरिकी सेनाले तत्काल पुष्टि गरेको छैन। त्यसैले ड्रोन वास्तवमै अमेरिकी नौसेनासँग सम्बन्धित थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

इरानमाथि अमेरिकाको थप प्रतिबन्ध

इरानको ड्रोन कब्जाको दाबी सार्वजनिक भएकै समयमा अमेरिकाले इरानको विमानन क्षेत्रमाथि थप प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ।

अमेरिकी ट्रेजरी विभागका अनुसार इरानको विमानन क्षेत्रलाई सहयोग गरेको आरोपमा ३६ वटा संस्था तथा व्यक्तिमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

प्रतिबन्धको सूचीमा इरानी एयरलाइन्ससँगै इरानलाई विमान, विमानका पार्टपुर्जा तथा आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने विदेशी कम्पनी र कारोबारी सञ्जालसमेत समेटिएका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानको विमानन क्षेत्रमार्फत हतियार, जनशक्ति तथा प्रतिबन्धित सामग्रीको आवतजावतमा सहयोग पुगिरहेको दाबी गर्दै प्रतिबन्धलाई त्यसैसँग जोडिएको बताएका छन्।

यो कारबाही ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अभियानअन्तर्गत गरिएको जनाइएको छ। अमेरिकाले उक्त अभियानमार्फत इरानका बाँकी आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्ध कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसन्टले इरानी एयरलाइन्सलाई आर्थिक वा व्यावसायिक सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट अलग गरिन सक्ने जोखिम व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन्।

इरानले भने अमेरिकी प्रतिबन्ध र दबाबको सामना गर्दै आएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले दुई देशबीचको सैन्य तनावसँगै आर्थिक दबाबसमेत थप बढेको संकेत गरेको छ।