काठमाडौं, असोज २ । वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा मुख्य कम्पनीका रूपमा रहेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरण माग गरेको छ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम पत्र पठाउँदै आव २०७८र७९ देखि २०८२र८३ सम्मको विवरण तथा चालु आव २०८३र८४ को हालसम्मको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
विभागले श्रमिक पठाएको संख्या, पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति, सेवा शुल्क, प्रवर्द्धन खर्च, शाखा तथा प्रतिनिधिसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी, श्रमिकबाट लिइएको सेवा शुल्क, एजेन्ट तथा प्रतिनिधिलाई गरिएको भुक्तानी, प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च र कार्यालय सञ्चालन खर्चसम्बन्धी विवरणसमेत माग गरिएको छ।
विदेशी एजेन्ट वा साझेदारसँग भएको कारोबार, ठूला वित्तीय कारोबार, आयकर तथा भ्याटको अवस्था, कर चुक्ता, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत विभागमा बुझाउन भनिएको छ। कम्पनीका सञ्चालकबाट प्रमाणित विवरण विभागमा बुझाउनुका साथै विद्युतीय माध्यमबाट समेत पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले विभागमा उपलब्ध अभिलेख अद्यावधिक गर्न छुटेका विवरण माग गरिएको बताए। उनका अनुसार २५ कम्पनीबाट विवरण लिएपछि अन्य म्यानपावर कम्पनीसँग पनि क्रमशः आवश्यक विवरण माग गरिनेछ।
यसैबीच, मलेसियाले नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य र अन्य २५० कम्पनीलाई सबएजेन्टका रूपमा राखेको विषय विवादमा छ। सीमित कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकारले असहमति जनाउँदै आएको छ।
महानिर्देशक ढकालका अनुसार यस विषयमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुका साथै कूटनीतिक पहलसमेत अघि बढाएको छ। २५ मुख्य तथा २५० सबएजेन्ट म्यानपावरसम्बन्धी विषय टुंगो नलागेसम्म पूर्वस्वीकृति रोकिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि थप अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २, शुक्रबार १६:२६
