काठमाडौं वैशाख १० । सुशासनको नारासहित उठेको जनदबाब र त्यसपछिको आम निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मायो। भ्रष्टाचार अन्त्य र पारदर्शिता स्थापनाको वाचा गर्दै संसदमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने सत्तामा पुगेपछि ठीक उल्टो बाटो रोजेको आरोप लागेको छ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत नजिक पुगेको रास्वपाले ल्याएको प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दा लागेका सांसदहरू स्वतः निलम्बन नहुने प्रावधान राखिएको छ। नियमावली पारित भएमा यस्ता मुद्दा खेपिरहेका सांसदहरू आफ्नो पदमा रहँदै संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
यो व्यवस्थाबाट सबैभन्दा प्रत्यक्ष लाभ हुने व्यक्तिमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने देखिएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खेपिरहेका उनी नयाँ नियमावली लागू भए संसदमा सक्रिय रहन पाउनेछन्।
मस्यौदाको व्यवस्था अनुसार सांसद निलम्बन हुन कडा सर्त राखिएको छ । जसमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी मुद्दा हुनुपर्छ र थुनामा रहेको अवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । यसले मुद्दा लाग्दैमा निलम्बन हुने हालको कानुनी अभ्यासलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ।
यो प्रस्तावित नियमावली कम्तीमा तीन प्रमुख कानूनसँग बाझिने देखिएको छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन । यी ऐनहरूमा मुद्दा लागेपछि नै सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
‘मस्यौदामा थपिएको अर्को विवादास्पद व्यवस्था अनुसार, प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानूनसरह विशेष कानून मानिने उल्लेख छ।
यसले प्रचलित कानूनसँग बाझिए पनि नियमावली नै लागू हुने बाटो खोल्ने देखिन्छ।
प्रस्तुत नियमावलीमा “अदालत” को परिभाषामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत मात्र समेटिएको छ। तर भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतलाई समावेश नगरिएकाले विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि सांसद निलम्बन नहुन सक्ने अवस्था बन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमावली प्रति कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई का अनुसार यस्तो प्रावधान संविधानको सिद्धान्तविपरीत छ।
उनले भने, “ऐनले नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा नियमावलीले त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन।”
त्यस्तै, कानूनका अध्यापक अपूर्व खतिवडा ले आवश्यक परे ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा नियमावलीमार्फत् कानून कमजोर बनाउने प्रयास गलत भएको बताए।
प्रस्तावित नियमावलीले समानताको सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्न उब्जाएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार सामान्य कर्मचारी मुद्दा लागेपछि निलम्बित हुने तर सांसद भने पदमै रहने व्यवस्थाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानताको हक माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
दुई वर्षअघि टेकबहादुर गुरुङ प्रकरणमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सांसद निलम्बनबारे विवाद भएको थियो।
अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था भने त्यो भन्दा अझै अगाडि बढेको विश्लेषण भइरहेको छ।
दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको बलमा आएको यो नियमावली कानुनी रूपमा विवादास्पद, नैतिक रूपमा प्रश्नयोग्य र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन सक्ने देखिएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरूले नै कानून निर्माणमा सक्रिय रहने अवस्थाले सुशासनको नारामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख १०, बिहीबार ०७:५३
