काठमाडौं , भदौ २४। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको यथार्थ विवरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन ९आरडिएनए० र विश्व बैंकले तयार पारेको विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान ९ग्रेड० सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

उनले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न मूल्याङ्कन तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। यथार्थपरक प्रतिवेदनले सरकारलाई राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा आवश्यक लगानीको निर्णय लिन सहज हुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रारम्भिक विवरण समेटेर आरडिएनए प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन तयार पारेको छ।

दुवै निकायबाट तयार भएका प्रारम्भिक विवरणलाई थप यकिन गरी साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरिएको हो।

आरडिएनएअन्तर्गत बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी तथा वित्तीय र आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रभावको मूल्याङ्कन गरिँदैछ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, दूरसञ्चार, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलगायत संरचनामा भएको क्षतिलाई पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत राखेर अध्ययन गरिएको छ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। उक्त मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र लगानीका स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी आगामी कदम अघि बढाउने तयारी गरेको छ।