काठमाडौं, असोज १५। सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार विधेयक दर्ता गराएकी हुन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको यसको दर्ता नम्बर ३५ रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गते बसेको बैठकले विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र तथा सहकार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको जनाएको छ। निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य पनि विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकका मुख्य व्यवस्था
विधेयकमा हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर अधिकृत १४औँ तहदेखि सहायक पहिलो तहसम्मको तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने र तिनलाई ६ वटा प्रमुख क्लस्टरमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ।
खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आधा पद महिलाबीच र बाँकी आधा अन्य लक्षित वर्गबीच प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था विधेयकमा छ।
मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा अनिवार्य कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, न्यूनतम सात वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी पछिल्ला तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव छ। विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन रोक लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका, निवृत्तिभरणका लागि कम्तीमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई निश्चित शर्तमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्वैच्छिक अवकाश लिँदा बाँकी सेवा अवधिका आधारमा निश्चित सीमासम्म सेवा अवधि थप गरी पेन्सन वा उपदानमा सुविधा दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित निकायले सेवाको आवश्यकता, जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीको विशिष्टतालाई समेत आधार बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। साथै सञ्चित बिदा, उपचार खर्च तथा अन्य सुविधा प्रचलित कानुनअनुसार एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १५, बिहिवार १५:२०
