काठमाडौं, असोज १९ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा भदौ १० गतेयता उत्पन्न विपद्को व्यवस्थापनको काम निरन्तर भइरहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए।

बैठकमा गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको समेत सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर विपद् व्यवस्थापनको काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरी चाँडोभन्दा चाँडो विपद् व्यवस्थापनको काम सक्दैछौँ, त्यसैले यस विषयलाई लिएर ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए। हिमपहिरोको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कामसमेत अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

विपद्को समयमा जोखिम मोलेर उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति प्रधानमन्त्री शाहले आभार व्यक्त गरे।

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विपद्मा परी लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएकालाई मृतक वा सोसरह घोषणा गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काममा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म आएको बाढीपहिरोबाट प्रदेशमा ३५ जनाको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता र १५ जना घाइते भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ४०६ घर पूर्ण र ७३६ घर आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन्।

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालतर्फ रहेका ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोशी जलाधार क्षेत्रमा रहेकाले पूर्वसूचना प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तराई–मधेसमा खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको भन्दै समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पाँच झोलुङ्गे पुल र दुई स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।