काठमाडौं, कात्तिक १८ । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले कार्कीको नयाँ जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा सल्लाह दिने रहेको बताए। उनका अनुसार संवेदनशील सुरक्षा विषयमा विभिन्न पक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समेत सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन आएको थियो।

यद्यपि, प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएपछि कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग परामर्श गरेको बताइएको छ।

अधिवक्ता नेपालका अनुसार कार्कीले अब के गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए। कानुनी लडाइँबाहेक अर्को विकल्प नरहेको सुझाव आफूले दिएको उनले बताएका छन्। कार्की निकट प्रहरी अधिकारीका अनुसार सम्भावित रिट निवेदनका लागि पुराना कानुनी नजिर अध्ययन भइरहेको छ र बुधबार नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

यस घटनाक्रमसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय, त्यसको कानुनी आधार र सरकारको भूमिकाबारे राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।

उता, नेपाली कांग्रेसले पनि यस घटनाक्रमबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। आईजीपी परिवर्तनको निर्णयले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलबीच थप राजनीतिक बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।