जनकपुरधाम, फागुन १५ । आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन चार महिना बाँकी रहँदा उच्च अदालत जनकपुरले धनौजी गाँउपालिको गाँउ सभा रद्द गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरले फागुन ६ गते फैसला सुनाउदै धनौजी गाउपलिका उपाध्यक्ष रामवती मण्डलको रिट अनुसार गाउँपालिकाको मिति २०८१ असोज १९ गते निर्णय नं १ देखि ३ सम्म र २०८१ असोज २० (निर्णय नं १ देखि ७० सम्म) को गाउँसभा को सम्पूर्ण निर्णय र चालु आर्थिक वर्ष को योजना तथा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, मनपरी कर असुली गर्ने आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन, इन्धन वितरण कार्यविधि, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा खाना खाजा खर्च कार्यविधि बदर गरेको छ ।
उपाध्यक्ष रामवतिको संविधान प्रदत अधिकार एवं दायित्व पुरा गर्न सभा तथा बैठकमा सहभागि गराई कामकाज गराउन असोज ६ गते उच्च अदालतले गरेको आदेश पालना नगरि उपाध्यक्षलाई बैठकमा सहभागि हुने सूचना समेत नदिएको भन्दै गाँउसभाले असोज १९ र २० गते गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर आदेश द्वारा बदर भएको धनौजी गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको रेड बुक अन्तर्गत सञ्चालन भएका अक्षरेपी रुपैयाँ ४५ करोड ७९ लाख ७६ हजार बराबरको सम्पूर्ण योजना तालीम गोष्ठी, कार्यक्रमहरु अलपत्र हुने भएको छ ।
उपाध्यक्ष रामवतीले गाउँपालिकालाई पीसी मुक्त बनाउने, जनतामुखि ठोस योजना, फुटकर योजना विहीन, अस्तव्यस्त शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, खर्च प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनले भने–‘यि मागहरु पुरा नभए सम्म गाउँ सभा हुन दिनेछैनौं ।’
यता, धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्षका अध्यक्ष राजकुमार साहले गाउँ सभाको सम्वन्धमा कुनै तयारी नरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने–‘हामीले असाढमा गरेका गाउँ सभा अदालतबाट कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ, छिट्टै बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौं ।’
प्रकाशित मिति: २०८१ फाल्गुन १५, बिहिवार १६:३०
