राम अशिष यादव
नेपालले राजनीतिक रूपान्तरणको लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। इतिहासले राजतन्त्रदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मका अनेकौं कालखण्ड देख्यो। तर, मुलुकको विकास कुन व्यवस्थामा अधिक सम्भव भयो? जनताको जीवनस्तर उकास्न कुन प्रणाली प्रभावकारी रह्यो ?
यो लेख कुनै विचारधारा विशेषको समर्थन वा विरोधका लागि होइन। तथ्य, तथ्यांक र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यको आधारमा नेपालमा राजतन्त्रकाल र प्रजातन्त्रकालमा भएका विकासका मुख्य पक्षहरूको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास : स्थिरता कि गतिशीलता ?
नेपालको पूर्वाधार विकास कुन समयमा तिव्र रूपमा अघि बढ्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
राजतन्त्रकालमा महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा केही विमानस्थलको निर्माण भयो। सञ्चार, शिक्षा, र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा आधारशिला राख्ने प्रयास गरिए। तर, विकासको गति सुस्त रह्यो ।
प्रजातन्त्रपछि पूर्वाधार विस्तारको गतिमा केही तेजी आयो। सडक सञ्जाल व्यापक रूपमा विस्तार भयो, मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रविधि गाउँ(गाउँमा पुग्यो। स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएपछि गाउँ–गाउँमा विकासका काम अघि बढे। तर, राजनीतिक अस्थिरता र नीति निर्माणमा भएको असहमतिले धेरै ठूला परियोजनाहरू अपेक्षाअनुसार पूरा हुन सकेनन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य : सुधार भए तर समस्या किन कायम रहे?
शिक्षा र स्वास्थ्य हरेक समाजको मेरुदण्ड हो।
राजतन्त्रकालमा शिक्षाको पहुँच सीमित थियो। सरकारी विद्यालय सीमित मात्रामा थिए, र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर गुटविशेषका लागि मात्र उपलब्ध थियो। स्वास्थ्य सेवामा समेत धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो।
प्रजातन्त्र आएपछि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढ्यो। सरकारी अनुदानमा शिक्षालयहरू स्थापना भए, निजी विद्यालयहरूको बृद्धि भयो। स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या बढे पनि सेवाको गुणस्तरमा चुनौती कायमै रह्यो। सरकारी अस्पतालहरू अपेक्षाकृत रूपमा बलिया भएनन्, र निजी स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गयो।
आर्थिक वृद्धि : कुन समयमा सुधार देखियो?
राजतन्त्रकालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि प्रधान थियो। उद्योग तथा व्यापार सीमित मात्रामा सञ्चालन हुन्थे। राज्यको पूर्ण नियन्त्रण भएकाले निजी क्षेत्र अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर रह्यो।
प्रजातन्त्रपछि अर्थतन्त्रको ढाँचा परिवर्तन भयो। वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि आयो, रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा भूमिका खेल्न थाल्यो। निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्यो, बैंकिङ प्रणाली विस्तार भयो, र व्यापार तथा सेवाका क्षेत्रहरूमा विस्तार देखियो। तर, औद्योगिक विकासको गति अपेक्षाकृत सुस्त रह्यो।
लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार : जनता लाभान्वित भए ?
राजतन्त्रको समयमा नागरिक स्वतन्त्रता सीमित थियो। नीति निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता थिएन, प्रेस स्वतन्त्रता न्यून रह्यो।
प्रजातन्त्र आएपछि जनताले मतदानमार्फत सरकार छान्ने अधिकार पाए, नीति निर्माणमा समेत परोक्ष रूपमा सहभागी हुन पाए। प्रेस स्वतन्त्रता कायम भयो। तर, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गयो।
निष्कर्ष : अबको बाटो के हो?
राजतन्त्रकालमा विकासको गति सुस्त भए पनि स्थिरता थियो।
प्रजातन्त्रमा विकास दर बढ्यो, तर अनियमितता र भ्रष्टाचारको चपेटामा पर्यो।
नेपालका जनताले शासक परिवर्तन गरे, तर सोचाइ र नीति परिवर्तन भएन। जबसम्म दीर्घकालीन योजना, सुशासन, र पारदर्शिता स्थापित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि प्रणालीबाट जनता लाभान्वित हुँदैनन्।
अब मुलुकको समृद्धि राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेही नेतृत्व र प्रभावकारी नीतिमा निर्भर छ। विकासका नाममा केवल सत्ता परिवर्तनले मात्र पर्याप्त हुँदैन। अबको आवश्यकता सोच परिवर्तन हो।
विकास कसले गर्यो भन्दा पनि, विकास किन रोकियो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ ?






