राम अशिष यादव
जनकपुरधाम, जेठ १२ । नेपाल अहिले विकासको खोजीमा होमिएको एक यस्तो मुलुक हो, जसले आन्तरिक स्रोतसाधनको सीमितता हुँदाहुँदै पनि सामाजिक, भौतिक र आर्थिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय पहल गर्दै आएको छ। सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिंचाइ र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढेको छ। तर, यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाका लागि आन्तरिक स्रोत मात्रले पुग्दैन। यही कारणले नेपालले पछिल्ला दुई दशकदेखि विदेशी ऋणको परिपूर्ण उपयोग गर्दै आएको छ। तर यही ऋण अब नेपालका लागि अवसरसँगै चुनौती पनि बन्दै गएको छ।

ऋणको आधारभूत अवस्था

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६.६७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो ऋणमध्ये बाह्य ऋण १३.६५ खर्ब (५१.२%) र आन्तरिक ऋण १३.०१ खर्ब (४८.८%) रहेको छ।

एक दशकअघि मात्र नेपालमा ऋणको अनुपात तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिन्थ्यो, तर हालको अवस्था हेर्दा ऋण लिने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, खर्चको पारदर्शिता अभाव, र राजनीतिक अस्थिरताको कारणले यी ऋणहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन।

मुख्य ऋणदाता संस्थाहरू को हुन्?

नेपालको बाह्य ऋणमा प्रमुख हिस्सेदारी दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको छ—अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (IDA) र एशियाली विकास बैंक (ADB)।

IDA बाट हालसम्म लिइएको ऋणको हिस्सा: ४८.९३%

ADB बाट: ३२.५४%

यी दुई संस्थाको संयुक्त ऋण हिस्सेदारी ८१% भन्दा बढी छ। बाँकी ऋण जापान, भारत, चीन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, कुवेत फण्ड, साउदी फाइनान्स जस्ता संस्थाहरू तथा मुलुकहरूबाट लिइएको हो।

जापानबाट हालसम्म ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर, भारतबाट ३७.६ अर्ब र चीनबाट ३३.५ अर्ब बराबर ऋण लिइएको छ। यी ऋणहरू मुख्यतया सडक निर्माण, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल, अस्पताल तथा खानेपानी परियोजनामा खर्च हुने गरेका छन्।

ऋण किन बढ्दो छ?

नेपालको ऋण वृद्धिका पछाडि थुप्रै कारणहरू रहेका छन्।

१. आन्तरिक राजस्व अपर्याप्तता:
राजस्व संकलनमा सरकारले वर्षेनी लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन। उद्योग, व्यापार, र उत्पादन प्रणालीको स्थायित्व र विस्तार कमजोर छ। यस्तोमा वैदेशिक ऋणले अल्पकालीन राहत दिन्छ, तर दीर्घकालीन बोझ बन्छ।

२. आयातमुखी अर्थतन्त्र:
नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै आयातमुखी छ। रेमिट्यान्सले तात्कालिक सन्तुलन कायम गरे पनि उत्पादन र निर्यात वृद्धि नहुनुले राजस्व स्रोतको दायरा सीमित राखेको छ।

३. वैदेशिक परियोजनामा निर्भरता:
नेपालमा कार्यान्वयन हुने ठूला परियोजनाहरू प्रायः वैदेशिक स्रोतमा आधारित छन्। तिनका लागि ऋण आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत आयोजना, पोखरा विमानस्थल, आदि।

४. खर्च गर्ने क्षमतामा कमजोरी:
सरकारी संयन्त्रको कमजोरी, प्राविधिक स्रोतको अभाव, अनावश्यक ढिलासुस्ती र योजनाको अपरिपक्वताले ऋण उपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

ऋण विनियोजन: सदुपयोग कि अपव्यय?

अहिलेका अधिकांश ऋणहरू सस्तो ब्याजदरमा लिइएका छन्। कतिपय त अर्धअनुदानका रूपमा पनि दिइएका छन्। उदाहरणका लागि, IDA र ADB ले दिने ऋणहरू ०.७५–१.५% ब्याजदरमा, ३०–४० वर्षे पुनर्भुक्तानी अवधिका साथ, र ५–१० वर्षको ग्रेस पिरियडमा लिइएका छन्।

तर यी ऋणहरू कुन परियोजनामा, कस्तो परिणामका लागि र कति प्रभावकारिताका साथ प्रयोग गरिएको छ भन्ने सवालमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विकास योजनाहरूको समयमै सम्पन्न नहुनु
धेरै परियोजनाहरू निर्धारित समयसीमा नाघेर, लागत बृद्धि हुँदै सम्पन्न भइरहेका छन्। मेलम्ची योजना त्यसको सजीव उदाहरण हो। दश वर्षभन्दा बढी समय, दुई गुणाभन्दा बढी लागत र असन्तोषजनक कार्यान्वयनले ऋणको बोझ त बढायो नै, जनअपेक्षा पनि धरापमा पार्‍यो।

राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेटको असमान वितरण
पार्टीगत स्वार्थ, मन्त्रीहरूको प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनियोजन हुनु, निर्वाचन लक्षित खर्च, र नीतिगत निरन्तरताको अभावले ऋण खर्चमा असन्तुलन ल्याएको छ।

छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको ऋण सम्बन्ध

नेपालले भारत, चीन, र जापानसँग द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धको हिस्सा स्वरूप ऋण लिएको छ।

भारत: विद्युत् उत्पादन, सडक निर्माण, पुल तथा रेल सेवा विस्तारमा।

चीन: साना जलविद्युत्, सडक विस्तार, संस्कृति र पर्यटन पूर्वाधारमा।

जापान: स्वास्थ्य सेवा, विमानस्थल सुधार, विद्युत् प्रसारणमा।

यी मुलुकहरूको सहयोग रणनीतिक पनि हुन्छ, जसमा भूराजनीतिक स्वार्थ पनि संलग्न हुन्छ। नेपालले तटस्थता कायम राख्दै ऋण विनियोजन गर्दा दीर्घकालीन साझेदारी, नाफा–हानि र राजनीतिक दबाब सबै पक्षमा विचार गर्नुपर्छ।

अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोण

विभिन्न अर्थशास्त्रीहरू ऋणलाई ‘सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने औजार’ ठान्छन्। उनीहरू भन्छन्, “नेपालले ऋण तिर्ने हैसियत गुमाएको छैन। हालको ऋण–जीडीपी अनुपात ४२–४५% को हाराहारीमा छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा खतराको सीमा पार गरेको होइन।”

तर, उनीहरूको चेतावनी पनि छ:

सरकारले ‘ऋण लिने’ भन्दा ‘ऋण खर्च गर्ने’ क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ।

परियोजना छनोट पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, र अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ।

भविष्यको बाटो: विकल्प के के?

नेपालले ऋण व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन केही बिन्दुहरूमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ:

१. ऋण नीति पारदर्शी र लक्षित बनाउने
जहाँ जुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, त्यहीँ केन्द्रित ऋण विनियोजन गरिनुपर्छ। ‘ब्यालेन्स’का नाममा स्रोतहरू छरपस्ट गर्नुको साटो केही ठूला, स्पष्ट र समर्पित परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

२. परियोजना छनोटमा निष्पक्षता र दक्षता
परियोजना छनोट राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक प्रभाव र सम्भाव्यताको आधारमा हुनुपर्छ।

३. आन्तरिक स्रोत विस्तार
कर प्रणाली सुधार, आयात घटाएर निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने, र रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति लागू गर्न सके, ऋणको बोझ स्वचालित रूपमा घट्न सक्छ।

४. ऋण निगरानी र मूल्यांकन संयन्त्र सुदृढ पार्ने
सरकारले ऋणको प्रभावकारिता मापन गर्ने, खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने, र नियमित अडिट तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास शुरु गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको ऋण अवस्था तत्कालका लागि विनाशकारी देखिँदैन, तर दीर्घकालीन सोच र नीतिको अभावमा यसले देशलाई गहिरो आर्थिक संकटतर्फ डो¥याउन सक्छ। विदेशी ऋण आफैंमा खराब होइन—तर त्यो कहाँ, किन र कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सरकारको इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता र योजनाको प्रभावकारितामै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्भर हुनेछ। विदेशी ऋण ‘अवसर’ बन्ने कि ‘अवरोध’, त्यो अबको नीति, नेतृत्व र कार्यान्वयनले तय गर्नेछ।