जनकपुरधाम, जेठ १४ । जेठ १५ गते नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले अवरोधकै बीच बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले संसद्मा गतिरोधको जुनसुकै तहको प्रयास भए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थामा बाँधिएका कारण पनि जेठ १५ गते राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा जसरी पनि बजेट ल्याइछाड्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो। नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था छ। यस्तोमा सरकारले चाहेर पनि मिति परिवर्तन गर्न सक्दैन।
मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्ने कार्यतालिका रहे पनि विपक्षीको अवरोधले गर्दा पाएनन्। संसद्मा पेस गर्नैपर्ने भएका कारण मंगलबार आर्थिक सर्वेक्षण नै सार्वजनिक हुन सकेन। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र पेस भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने बताए।
विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेपछि मंगलबार कार्यतालिकाअनुसार संसद् बैठक नै चल्न पाएन।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि बैठक सुरु भएको २० मिनेटमै बन्द भएको थियो। आधा घण्टाका लागि स्थगित भनिएको बैठक आज बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
बजेट आउनु दुई दिनअघि विपक्षी दलहरूले ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने’ अडान लिएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताए।
‘माननीय गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ पुनले संसद् बैठकको सुरुवातमा भनेका थिए, ‘हामी विपक्षी दल नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिन सक्दैनौँ।’ माओवादीकै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरोध रहने बताए। ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्छ भनेर हामीले संसद्मा बोलिसक्यौँ,’ उनले भने।
माओवादीका अर्का एक सांसदका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए जेठ १५ गते कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरी तयार रहन निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्रीले बजेट अघिसम्म राजीनामा नदिए नाराबाजीसहित कडा रूपमा प्रस्तुत हुन भनेको ती सांसदको भनाइ छ।
विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरे सरकारले नाराबाजीबीच नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। जेठ १५ गते अवरोध भए नाराबाजीको बीच पनि बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री तयार छन्। जेठ १५ गतेको बजेट ‘धक्कामुक्की’ नै भए पनि ल्याउने अर्थमन्त्रीनिकट एक अधिकारी बताउँछन्।
अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा विपक्षीले अवरोध गरे पनि अर्थमन्त्री रोस्ट्रममा उभिएर पेस गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला प्रचलित कानुनले दिएका सीमाभित्र बसेर सरकारले बजेट ल्याउने बताउँछन्।
‘संसद्का नियमित प्रक्रियाहरूलाई सकेसम्म समझदारीका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘नभए हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा दायित्व वा जिम्मेवारीहरू प्रचलित कानुनले दिएका सीमाभित्र बसेर गर्छाैँ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले बजेट पेस गर्ने दिनसम्म संसद्को अवरोध खुल्ने विश्वास गरेको बताए।
प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ १४, बुधबार ०६:५२
