जितेन्द्र झा
सप्तरी जिल्लाको दक्षिणी सिमानामा बग्ने खाँडो नदी केवल एक नदी नभएर यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक पहिचानको मुख्य आधार पनि हो। यो नदी बर्षेनी आउने बाढीले गाउँघर र किसानका सपनाहरू बगाएर लैजाँदा स्थानीयको पीडा अझ गहिरो बन्न पुगेको छ। यसैबीच, नेपाल सरकारका पूर्व सिंचाई मन्त्री उमेश कुमार यादवले यस योजना र यसका प्रभावकारिताबारे आफ्नो बौद्धिक धारणा र सुझाव साझा गरेका छन्। उनको भनाइमा समेटिएका विषयवस्तु, योजना सम्पन्न नहुनुका कारण र समाधानका उपायहरूलाई यहाँ विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।
प्रभावित क्षेत्र र योजना संरचना :
खाँडो नदी सप्तरी जिल्लाका शम्भुनाथ नगरपालिका, रुपनी गाउँपालिका, अग्नीसाईर कृष्णासवरण गाउँपालिका, राजविराज नगरपालिका, महदेवा गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र छिन्नमस्ता गाउँपालिकालाई प्रभावित गर्दै बग्ने गर्छन । नदीको उपल्लो भाग(उत्तर तर्फ) नेपाल र तल्लो भाग (दक्षिण तर्फ) भारत पर्दछ, जसले गर्दा यो नदी दुई देशबीचको साझा चुनौतीको रूपमा पनि रहेको छ।
यादव सिंचाई मंत्री हुँदा यस नदीलाई नियन्त्रण गर्न ऐतिहासिक कामहरु गरिएको थियो । नदी नियन्त्रणको उद्देश्यले पहिलो पटक नेपाल सरकार द्वारा छुट्टै ‘खांडो नदी नियन्त्रण आयोजना’ स्थापना गर्ने निर्णाय गरियो र राजविराजमा विधिवत कार्यकाल संचालन गरि काम प्रारंभ गरिएको थियो । दिर्घकालिन योजना सहित उक्त नदी नियन्त्रण योजना चारवटा प्याकेजमा बाँडिएको थियो जुन काम अहिले पनि भईरहेकै अवस्था छ ।
यस्तो छ प्याकेजहरू :
प्याकेज A: चुरे क्षेत्रदेखि रुपनी राजमार्गसम्म।
पश्चिमपट्टी ४.३ किमी र पूर्वपट्टी ४.३ किमी।
प्याकेज B: रुपनी राजमार्गदेखि देउरी भररुवा हनुमाननगर रोडसम्म। पश्चिम साइड १४.५ किमी र पूर्व साइड १५.१ किमी।
प्याकेज C: हनुमाननगर रोडदेखि तिलाठीसम्म।
पश्चिम साइड ९ किमी र पूर्व साइड ९.६ किमी।
प्याकेज D: तिलाठीदेखि लालापट्टीको त्रियुगा नदी झोलुंगे पुलसम्म। पश्चिम साइड २ किमी र पूर्व साइड १.४ किमी। साथै, जीता नदी तिलाठीदेखि बेल्ही-मलनियाँसम्म १.५५ किमी।
पूर्व मंत्री यादवका अनुसार, प्याकेज D को लम्बाइ अझै बढाउनु पर्ने देखिएको छ। यसको अर्थ यो योजना अझै पनि प्राविधिक र व्यावहारिक दृष्टिले अपूर्ण छ। उनले बताएअनुसार, यो योजना आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि शुरु भएर आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको हो। हालसम्म १४१५९.५० लाख रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको छ भने योजना लागत ३७३६८.३४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
नेपाल-भारत सहकार्य, सम्भावना र चुनौती :
पूर्व मंत्री यादव भन्छन्, “यो योजना नेपाल र भारत दुवैको सहकार्य बिना पूर्ण हुन सक्दैन। जीता नदीमाथि बन्ने बेल्ही भन्सार र कुनौली जोड्ने मितेरी पुल तथा त्रियुगा नदीमाथिको अर्को झोलुंगे पुल दुबै देशले स्वीकृत गरिसकेका छन्। तर प्याकेज D लाई स्वीकृत गर्न अझै पनि नेपाली पक्षको सक्रियता र गम्भीरता आवश्यक छ।”
उनको भनाइले नेपालको उदासीनतालाई संकेत गरेको छ। यो योजनामा भारतीय पक्षको सहकार्य खुलेर देखिँदा पनि नेपाली पक्षको सक्रियता कमजोर देखिनु दुःखद पक्ष भएको उनको ठम्याइ छ।
उदासीनता र राजनीतिक स्वार्थ:
पूर्व सिंचाई मंत्री यादवले योजना अलपत्र पर्ने प्रमुख कारणका रूपमा नेपाली पक्षको “उदासीनता र सौतेलो व्यवहार” देखेका छन्। उनी भन्छन्, “जुनसुकै सरकारको पालामा जुनसुकै योजना सुरु भए पनि त्यसबाट आफूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ नदेखेपछि हाम्रो नेताहरू उदासीन हुन्छन्। यही प्रवृत्तिले गर्दा खाँडो नदी नियन्त्रण योजना पनि अपूर्ण छ।”
यादव आफैंले विगतका निर्वाचन अनुभवसँग जोडेर यो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “सप्तरीमा काम गरेर जित्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मेरो आफ्नै तितो अनुभव छ। यहाँका मुक्ति दाताको मुखको भाषणभन्दा व्यवहारमा उदासीनता धेरै छ।”
राजनीतिक ईर्ष्या र व्यक्तिगत स्वार्थ :
पूर्व मंत्री यादवका भनाइमा स्पष्ट रूपमा स्थानीय राजनीतिको विकृति झल्किन्छ। उनले भने, “कोही कसैले काम गर्दा त्यसको जस अरूले नपाओस् भन्ने ईर्ष्या र डाहले पनि यहाँका महत्वपूर्ण योजना अलपत्र पर्छन्। खाँडो नदी नियन्त्रण योजना पनि यसको उदाहरण हो।”
उनले थपे, “नेपाली पक्षको यसरी नै उदासीनता रहिरह्यो भने भविष्यमा हामीले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जनतालाई आ-आफ्नो ठाउँबाट दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछु।”
स्थानीयको आवाज र नेतृत्वको भूमिका :
पूर्व मंत्री यादवले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पनि सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “प्याकेज D लगायत सम्पूर्ण योजना सफल बनाउन स्थानीय तह, पालिकाका जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र पत्रकारहरूले पत्राचार र दबाबमूलक गतिविधि गर्नुपर्छ। यसो नगरे ठुलो क्षति हुनेछ।”
यस सन्दर्भमा उनले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमलाई पनि दबाब सृजना गर्ने माध्यमको रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। उनी भन्छन्, “हामी नेताहरूको लफ्फाजीभन्दा जनताको आवाज प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले जनताले यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ।”
आर्थिक महत्व र सम्भावना :
पूर्व मंत्री यादवले योजना सफल भएमा यसको प्रत्यक्ष लाभ पनि व्याख्या गरेका छन् । उनले भने, “यदि योजना समयमा सम्पन्न भयो भने यसले सप्तरीका हजारौं किसानलाई सिँचाइ सुविधा दिनेछ। बाढी नियन्त्रणले गाउँघर डुबानमुक्त हुनेछन् र खेतीबालीको सुरक्षा हुनेछ। साथै, सीमावर्ती व्यापार र यातायातमा पनि नयाँ सम्भावना खुल्नेछ।”
खाँडो नदी नियन्त्रण मात्र नभई यससँगै बन्ने पुलहरूले भारत र नेपालबीचको व्यापार सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उनको विश्वास छ।
योजना सम्पन्न नहुनुको असर :
पूर्व मंत्री यादवले योजना अलपत्र परिरहेमा आउने दीर्घकालीन असर पनि उल्लेख गरे। उनले भने, “यदि यो योजना सम्पन्न भएन भने बर्षेनी बाढीले हजारौं बिघा जमिन बगरमा परिणत हुन्छ। कृषकहरूको जीविकोपार्जन गाह्रो हुन्छ। साथै, भारतसँगको सीमा सुरक्षामा पनि समस्या आउन सक्छ।”
यसैगरी, सीमावर्ती क्षेत्रमा विकास नहुँदा युवा बेरोजगार भएर वैदेशिक रोजगारी वा असुरक्षित आप्रवासनको बाटो रोज्न बाध्य हुने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरे। यादव भन्छन्, “यो योजना नेपाली जनताको लागि हो। यसलाई जस लिन प्रतिस्पर्धा नगरी, सफल बनाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। विशेष गरी प्याकेज D को लम्बाइ बढाउन र यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।”
उनले भने, “यो योजनामा नेपाल सरकार र भारत दुवै पक्षले सहकार्य गर्ने आधार तयार भइसकेको छ। अब नेपाली पक्षको राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमतामा मात्रै भर पर्छ। समयमै काम सम्पन्न भए यो सप्तरीको भविष्य बदल्न सक्छ।”
प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ १९, सोमबार १८:५९
