एजेन्सी
पटना, साउन ८। बिहारको राजनीतिमा फेरी उथलपुथलको संकेत देखिएको छ।  विशेषगरी विपक्षी गठबन्धन र तिनको रणनीति सम्बन्धी बहस तातिएको छ । यति बेला राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) का प्रमुख नेता तथा पूर्व उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवले निर्वाचनको बहिष्कार सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले थप हलचल ल्याएको छ ।

हालै पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यादवले विपक्षी दलहरू आपसी सहमतिमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सम्भावनाको विषयमा विचार गरिरहेको बताएका छन् । “यस विषयमा छलफल हुनसक्छ, हामी हेर्छौं जनताको चाहना के छ र सबैको राय के छ,” उनले भने।

तेजस्वी यादवको यो अभिव्यक्ति त्यस्तो समयमा आएको हो, जब केन्द्र सरकार र निर्वाचन आयोगमाथि विपक्षी दलहरूले लगातार निष्पक्षता र पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। बिहारमा हालै सम्पन्न मतदाता नामावलीको विशेष गहिरो पुनरावलोकन (एसआइआर) प्रक्रियाप्रति पनि विपक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई “राजनीतिक अवसरवादिता”को संज्ञा दिएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार तेजस्वीको उक्त अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरू चुनावी प्रक्रियामाथि गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाउने रणनीति बनाउँदै छन् भन्ने संकेत दिन्छ । यदि विपक्षले एकजुट भएर चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्छ भने, यो भारतको संसदीय इतिहासमा एक महत्वपूर्ण मोड हुनेछ र यसले बिहारको राजनीतिमा फेरी उथलपुथल ल्याउने संकेत दिएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्— यो कदम केवल चुनावलाई प्रभावित गर्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस पनि ल्याउनेछ।
तेजस्वी यादवले भनेका छन् कि निर्वाचन बहिष्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा कुनै पनि अन्तिम निर्णय व्यापक विचार–विमर्श बिना लिइने छैन। उनले जनताको राय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सबै घटकहरूबीच सहमति खोजिने बताएका छन्।

हालका परिस्थितिमा सबैको ध्यान विपक्षी दलहरूको आगामी रणनीतिमा केन्द्रित भएको छ। चुनाव बहिष्कारजस्तो कठोर कदम साँचिकै चाल्ने तयारी भइरहेको हो त? वा यो रणनीति केवल सरकार र निर्वाचन आयोगमाथि दबाव सिर्जना गर्न प्रयोग गरिँदैछ?

राजनीतिक प्रेक्षकहरूका अनुसार आगामी केही दिनभित्र विपक्षी दलहरूको बैठकहरू र साझा रणनीतिले यसबारेको स्पष्टता दिनेछ।
यदि चुनाव बहिष्कारको निर्णय अगाडि बढाइयो भने, त्यसले न केवल बिहारको, तर सम्पूर्ण देशको राजनीतिक नक्शामा गहिरो असर पार्नेछ।