एजेन्सी, साउन ९ । बंगलादेश सर्वाेच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश एबीएम खैरुल हकलाई ढाका प्रहरीले राजद्रोहको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। ढाका प्रहरीले उनिमाथि राज्यद्रोहका अतिरिक्त भ्रष्टाचार र ठगीको आरोप समेत लगाएका छन ।

खैरुल हक सन् २०१० देखि २०११ सम्म बंगलादेशका १९औं प्रधान न्यायाधीश थिए र उनी विशेषगरी कैयरटेकर सरकार प्रणालीलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने २०११ को विवादास्पद फैसला कारण चर्चामा आएका थिए।

राज्यद्रोहको आरोपमा पक्राउ परेका खैरुल हकलाई ढाकाको धानमण्डीस्थित निवासबाट डिटेक्टिभ ब्रान्चले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीविरुद्ध कम्तिमा तीनवटा आपराधिक मुद्दा दर्ता भइसकेको र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइएको छ।

ढाका मेट्रोपोलिटन प्रहरीका उप–आयुक्त तालेबुर रहमानका अनुसार खैरुल हकविरुद्ध राजद्रोह, भ्रष्टाचार तथा न्यायिक प्रक्रियामा हेरफेरसम्बन्धी तीन मुद्दा अगस्ट २०२४ देखि सुरु भएका हुन् । पहिलो मुद्दा ढाकामै दर्ता गरिएको थियो जसमा उनलाई १३औं संविधान संशोधन (कैयरटेकर सरकार प्रणाली) सम्बन्धी फैसलामा हेरफेर गरेको आरोप लगाइएको छ ।

एक सातापछि, नारायणगञ्जमा उनीमाथि दोश्रो मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तेस्रो मुद्दा पनि ढाकामै अर्का एक वकिलले दर्ता गराएका थिए, जसमा भ्रष्टाचार र निर्णयमा पक्षपात गरेको आरोप छ।

खैरुल हक सन् २०२४ को अगस्टमा ‘स्टुडेन्ट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेसन ’ आन्दोलनपछि विवादमा आए । यस आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसीनाको सरकारलाई सत्ता छोड्न बाध्य बनाएको थियो। सो समय खैरुल हक बंगलादेश कानुन आयोगका अध्यक्ष थिए र आन्दोलन सुरु भएको केही दिनमै १३ अगस्टमा राजीनामा दिएका थिए।

२०११ मा सर्वोच्च अदालतले खैरुल हकको नेतृत्वमा १३औं संविधान संशोधनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै कैयरटेकर सरकार प्रणाली समाप्त गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। यो निर्णय सात न्यायाधीशको बेन्चले दिएको थियो, जसमा मत विभाजित थियो—तीन न्यायाधीश विपक्षमा, तीन पक्षमा र निर्णायक मत खैरुल हकले दिएका थिए।

उक्त फैसलामा आगामी दुई निर्वाचनसम्म कैयरटेकर सरकार प्रणालीलाई कायम राख्ने प्रावधान थियो, तर त्यसपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिने भनिएको थियो।

केही संवैधानिक विशेषज्ञहरूले खैरुल हकको उक्त फैसलाको कडा आलोचना गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार कैयरटेकर सरकार प्रणाली निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने एउटा सशक्त प्रणाली थियो। सन् १९९१, १९९६, २००१ र २००८ का आम निर्वाचनहरू यही प्रणाली अन्तर्गत भएका थिए, जसलाई तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष मानिएको थियो।

पूर्व प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोप र पक्राउले बंगलादेशको राजनीतिक तथा न्यायिक प्रणालीमा व्यापक बहस उत्पन्न गरेको छ। शेख हसीनाको सत्ता पतनपछि कानुनी रूपमा शक्तिशाली मानिएका व्यक्तिहरूमाथि जाँच सुरु हुनु सरकार र न्यायालयबीचको पुरानो सम्बन्धको पुनः परीक्षणको संकेत पनि हुन सक्छ।