२०६३ साल चैत ७ गते भएको गौर घटनाको क्रममा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । सोही बेलामा समेत राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनहरुले घटनाबारे छानविन गरेको थियो । तर ती प्रतिवेदनहरु अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । घटनाको लामो समयपछि एक जना पीडितको रिटमा सर्वोच्च अदालतले छानविन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत नाम जोडिएको उक्त घटनाबारे छानविनको परमादेश त्यतिबेला आएको हो , जब जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिदै भूमि विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन । यो विषय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ । यस विषयमा नेपाल मामिला सम्बन्धि जानकार भारतका प्रवुद्ध व्यक्तित्व एसडी मुनी संग मधेश टुडेका लागि पत्रकार ध्रुव कुमार झाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
प्रोफेसर मुनि, नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा तपाईँको लामो अध्ययनको आधारमा गौर घटनालाई पुनः जाँच गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको समयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? त्यो पनि घटना भएको करिब दुई दशकपछि आएको हो ।
राजनीतिमा धेरै पटक पुराना मुद्दा निकालिन्छन्। यसको पछाडि कसैले अपिल गरेको हुन्छ—यो पुनः खोलियोस् भनेर। अदालतमा जब अपिल गरिन्छ, तब मुद्दा सुन्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न यो हो—यो घटनामा धेरै अनुसन्धान भए पनि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ। मलाई लाग्छ, यसमा करिब सय जनाको नाम छ। त्यसैले यो मुद्दा खोल्न अदालतमा अपिल गरिएको हो, अदालतले खोल्न आदेश दियो र खोलियो। तर यसलाई पत्ता लगाउनुपर्छ कि यो कसैको अनुरोधमा खोलिएको हो वा होइन, अनि त्यसको पछाडि राजनीतिक उद्देश्य के छ ?
यो फैसला उपेन्द्र यादवको पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै आएको हो। तपाईँलाई लाग्छ यो विशुद्ध न्यायिक मामिला हो कि यसमा महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ पनि छन् ?
यसमा राजनीति पनि हुन सक्छ। दक्षिण एशियामा, केवल नेपालमा मात्र होइन, बंगलादेशमा पनि राजनीतिक मुद्दा अदालतसम्म तानिन्छन्। जुनसुकै सानो विषय भए पनि अदालतमा लैजाइन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ, “तचष्ब िष्क ब उगलष्कजmभलत”। अर्थात्, व्यक्ति निर्दोष भए पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहन्छ। यसमा वर्षौँ लाग्न सक्छ। भारतमा आम आदमी पार्टीको उदाहरण पनि छ। यसमा राजनीतिक उद्देश्य छ भन्ने नकार्न सकिँदैन, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। अदालतमा त्यसको विरुद्ध प्रबल प्रमाणसहित नतिजा निकालिनुपर्छ।
माओवादी गृहयुद्धको समयमा सबै पक्षबाट व्यापक हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घन भएका थिए। अब किन यो विशेष घटनालाई पुनरावृत्ति गरिँदैछ, जब त्यतिबेला भएका अन्य गम्भीर मुद्दा अझै ओझेलमै छन् ?
होइन, यो घटना माओवादी आन्दोलन समाप्त भएपछि भएको हो, यसलाई माओवादी आन्दोलनसँग जोड्न मिल्दैन। माओवादीको घटनाबारे तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ, तर त्यसलाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। केही नेपाली मानवअधिकारकर्मीहरूले भनेका छन् कि सरकारी पक्षबाट मारिएका मानिसहरूको तथ्याङ्क धेरै छ। सन् २००६ पछि भएको यो संघर्ष माओवादीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिएन। यद्यपि, माओवादी त्यसमा संलग्न थिएनन् भन्ने होइन—उनीहरूको बैठक भैरहेको थियो, उपेन्द्र यादवको पार्टीको कार्यक्रम पनि चलिरहेको थियो। तर यो माओवादी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको घटना होइन।
प्रतिवेदनअनुसार उपेन्द्र यादवको नाम गौर घटनासँग सम्बन्धित कुनै प्रमुख आयोगमा छैन, र उनी घटनास्थलमै उपस्थित थिएनन्। यस्तो अवस्थामा कुनै राजनीतिक नेतालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत लक्षित गर्नुको अर्थ के हो ?
होइन, होइन, यसको अर्थ राजनीति हो। धेरै मानिसको नाम तानिन्छ, अदालतमा मुद्दा सुनिन्छ। त्यसैले अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ—कसको नाम छ र कसको छैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यसबारे उचित छलफल हुन सक्छ।
के तपाईंलाई लाग्छ, यस कदमलाई यादवलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ? खासगरी विवादास्पद भूमि विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा उनको भूमिकालाई हेर्दा ?
हेर्नुस्, यो नेपालको राजनीति हो। यहाँ को कति बेला कसको साथी बन्छ, को कति बेला कसको विरोधी बन्छ भन्न गाह्रो छ। ओलीजीलाई समर्थन गर्नेहरू पनि धेरै छन्, विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छन्। अहिले ओलीजीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकी विद्यादेवी भण्डारी नै हुन्, जो उनको आफ्नै पार्टीकी हुन्। राजनीति गर्नुभन्दा अघि उनी राजनीतिमा सक्रिय पनि थिइनन्। अहिले नेपालमा भइरहेको राजनीतिबारे हामी बाहिर बसेका भारतीय नागरिकले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। गर्न खोज्दा भन्छन्—“हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो।” मेरो त्यस्तो अभिप्राय छैन। तर राजनीति भनेको यस्तो हो, जसमा तर्कभन्दा बढी स्वार्थ हेर्ने गरिन्छ।
तपाईंले नेपालका राज्य संस्थाहरूमा मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको न्यून प्रतिनिधित्वबारे विस्तृत रूपमा लेख्नुभएको छ। एक प्रमुख मधेसी नेता विरुद्धको हालको कानुनी कारबाहीले राजनीतिक समावेशीकरणको संघर्षलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्छ ?
यो पुरानो समस्या हो। महन्त ठाकुरलाई पनि उपेन्द्र यादवकै कारण धेरैपटक किनारामा पारिएको थियो। त्यसअघि गजेन्द्र नारायण सिंहलाई पनि। नेपालको राजनीतिमा पहाडी नेताहरू तराईबाट कसैलाई ठूलो भूमिकामा आउन चाहँदैनन्। न त उनीहरू तराईका जनताको प्रगति चाहन्छन्, न त पहाडका। यो पुरानो द्वन्द्व हो, अझै परिवर्तन भएको छैन। मधेसी नेताहरूमा राष्ट्रिय स्तरमा नाम छैन। आफ्नै दल बनाए पनि ती छरिएका छन्। एउटै प्लेटफर्ममा आए भने ठूलो राजनीतिक तौल बनाउन सक्थे, तर अहिले त्यो हुन सकेको छैन। भारतले सधैँ भनेको छ—मधेशलाई अलग राख्नु हुँदैन, मुख्यधारमा समावेश गर्नुपर्छ। तर नेपालको राजनीति अहिलेसम्म बद्लिएको छैन। मधेस आफैं राजनीतिक रूपमा बलियो नभएको पनि यसको कारण हो। त्यसैले म भन्छु—मधेसी दलहरू मधेशका मुद्दामा र आफ्ना नेताहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकताबद्ध हुनैपर्छ।
नेपालका सबै नागरिकका प्रधानमन्त्रीका रूपमा, मधेसी र गैर–खस आर्यन पहाडीहरू लगायत सबै वर्गलाई न्याय र प्रतिनिधित्व दिलाउने जिम्मेवारी ओलीको होइन र ?
होइन, यो केवल ओलीको जिम्मेवारी होइन। हिजो प्रचण्ड थिए, भोलि देउवा हुन्छन्—सबै पहाडी नेताहरू नै हुन्। त्यसैले समस्या बनेको हो। यो सबै नेताहरूको सामूहिक जिम्मेवारी हो, एउटामा केन्द्रित गर्नु उचित हुँदैन। तर नेताहरू मधेसीको आवाजलाई प्रमुख रूपमा अगाडि ल्याउन चाहँदैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजनीतिक कमजोरीका बेला राष्ट्रवादी भावना प्रयोग गरेको आरोप छ। गौर मुद्दाको पुनरुत्थानलाई पनि के त्यही रणनीतिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ?
हेर्नुस्, मैले पहिले नै भनिसकेको छु—म भारतीय नागरिक हुँ। त्यहाँ बसेर नेपाली नेताको न्याय गर्नु उचित हुँदैन। तर, नेताहरू आफ्ना विरोधीलाई कमजोर पार्न सबै उपाय अपनाउँछन्। अदालतमा तान्नु पनि त्यस्तै एउटा उपाय हो।
मधेसी बाहेक अन्य गैर–खस आर्यन पहाडी समूहहरूले पनि भेदभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गौर मुद्दाको पुनर्जीवनलाई के उनीहरूबीचको एकता तोड्ने “फुटाउ र शासन गर” रणनीतिको हिस्सा मान्न सकिन्छ ?
विभाजन हुनु हुँदैन। किनारामा रहेका जनता एकताबद्ध हुनुपर्छ। यदि उनीहरूको नियत त्यस्तै हो भने, त्यो सधैँ भइरहन्छ। राजाले पनि मधेशलाई भत्काएका थिए। मेरो विश्वास छ—मधेसीहरूले आफ्ना मुद्दामा एकताबद्ध हुनुपर्छ, नेताहरूको मुद्दामा पनि। विरोधीलाई कमजोर पार्नेहरू विभाजन ल्याउन खोज्छन्, त्यसैले मधेसीहरू अझ एक हुन जरुरी छ।
गृहयुद्धमा व्यापक मृत्यु र मानवअधिकार उल्लङ्घन भएका छन्। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई चुनिँदा व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गर्नुको सट्टा व्यापक रूपमा लागू हुनु पर्दैन ?
अवश्य, यसलाई व्यापक रूपमा लागू गर्नुपर्छ। यो संसद्मा छ। यो केवल सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको कुरा होइन, तर राजनीति मै अल्झिएको छ। यो व्यक्तिको मात्र कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिक यसबाट प्रभावित छन्।
लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका के हो ? राजनीतिक प्रभाव भएका मुद्दा अगाडि ल्याउँदा यसले कसरी स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्छ ?
न्यायपालिकाले आदर्श ढङ्गले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एशियाका धेरै देशमा न्यायपालिका राजनीतिक सम्झौतामा तानिन्छ, जुन राष्ट्रिय हितमा छैन। किन यसो हुन्छ भन्ने जवाफ मसँग छैन। तर विभिन्न देशमा यसलाई फरक–फरक ढङ्गले हेरिन्छ।
नेपालको शक्ति संरचनामा स्थापित खस आर्य सर्वोच्चतालाई चुनौती दिनेहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको यो कदमले के सन्देश दिन्छ ?
यो किनारामा राख्ने राजनीति हो। उनीहरूले मधेशलाई प्रगति गर्न दिदैनन्, जनजाति र आदिवासीलाई पनि प्रगति गर्न दिदैनन्। यही यसको स्वरूप हो।
यो कानुनी विकास नेपालका सांस्कृतिक र राजनीतिक संघर्षहरूको ठूलो कथासँग कसरी मेल खान्छ, विशेष गरी मधेसी पहिचान र अधिकारसँग ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैलाई समान अधिकार हुनुपर्छ। अंग्रेजीमा भनिन्छ, “एयष्तिष्अक ष्क तजभ नबmभ या कअयगलमचभकि।” राजनीति गर्नेहरूले सबै प्रकारका उपाय अपनाउँछन्। यसको औचित्य हुँदैन। हामी यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं—चाहे नेपालमा होस् वा संसारमा। ट्रम्पलाई हेरौं, उनले सुरक्षा घटाएका छन् र यसलाई राम्रो भनेका छन्। भारतमा पनि भइरहन्छ। श्रीलंकामा प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालिएको थियो, त्यो पनि गम्भीर आरोपमा। यसैले यो दक्षिण एशियाको दुर्भाग्यपूर्ण परम्परा हो।
मधेसी मुद्दाप्रति तपाईँको लामो समर्थनलाई ध्यानमा राख्दा, के यो घटनालाई केवल एक नेतामाथिको आक्रमण मात्र नभई सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा देख्नुहुन्छ ?
हो, यो मधेशलाई कमजोर पार्ने प्रयास हो।
न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थको उपकरण नबनाई, सबै समुदायका गुनासोलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्न नेपालमा के कदम चालिनुपर्छ ?
संविधानमै लेखिएको छ—सबैलाई समान राख्नुपर्छ। तर कमजोर समुदायलाई अझ सुरक्षित बनाउनुपर्छ। मधेसी जनता, दल र नेताहरू एकसाथ सोच्नुपर्छ—हामीमाथि न्याय भइरहेको छ कि छैन ? हामी एकताबद्ध भएर लड्नुपर्छ। “तिमीले एउटा लौरो सजिलै भाँच्न सक्छौ, तर धेरै लौरा एकसाथ राखे भने भाँच्न सक्दैनौ।” यही सूत्र मधेसीहरूले अपनाउनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ भाद्र १४, शनिबार १८:१३
