जीतेन्द्र कुमार यादव

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेश आन्दोलन कुनै साधारण विद्रोह थिएन — यो देशको शासन संरचना, विचार र सत्ता–संस्कृतिको आमूल रूपान्तरणको आन्दोलन थियो। यो आन्दोलनले राज्यको ढाँचा बदल्यो, जनताको सोच बदल्यो, र नेपालको राजनीतिक दिशालाई नै नयाँ मार्गमा डो¥यायो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग मधेशको आन्दोलन र त्यसमा सहभागि हजारौं मधेशी जनताको बलिदानले नै टेकेको हो।तर दुःखद विडम्बना के छ भने, आज त्यही आन्दोलनको उपलब्धिहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन्। मधेश आन्दोलनले ल्याएको चेतना, संघीयताको भावना, र पहिचानको राजनीति आज सत्ता र स्वार्थको खेलमा हराउँदै गएको देखिन्छ।

मधेश आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र महत्वः

२०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालले गणतन्त्रको बाटो त समात्यो, तर त्यसको चरित्र अझै केन्द्रमुखी र एकात्मक नै रह्यो। देशले लोकतन्त्र पायो, तर जनताको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र समान अवसरका विषयहरू बेवास्ता भए। यही पृष्ठभूमिमा २०६४ सालमा मधेश आन्दोलन सुरु भयो। मधेशका जनताले “समान अधिकार, समान पहिचान र समान अवसर“ को नारा लिएर सडकमा उत्रिँदा, त्यो केवल कुनै क्षेत्रीय मुद्दा थिएन; त्यो संविधान निर्माण र राज्य पुनःसंरचना को प्रमुख प्रश्न बनेको थियो। तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र सद्भावना पार्टी लगायतका दलहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले राज्यसत्तालाई झकझक्यायो। त्यस आन्दोलनकै परिणामस्वरूप नेपालले संघीय शासन प्रणाली स्विकार गर्न बाध्य भयो। यो उपलब्धि केवल मधेशको मात्र होइन — यो सम्पूर्ण देशका शोषित, उपेक्षित, पहिचानविहीन समुदायहरूको साझा उपलब्धि थियो। संघीयता देशलाई समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र सन्तुलित बनाउने एउटा वैचारिक रूपान्तरण थियो।

संघीयताको मर्म र मधेशको योगदानः

संघीयता प्रशासनिक पुनर्संरचना मात्रै होइन; यो विचारको क्रान्ति हो। संघीयताले नागरिकलाई केन्द्र होइन, स्थानीय तहमा शक्ति दिने कुरा गर्छ। यसले विविधतामा एकता कायम गर्दै राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ। मधेश आन्दोलनले राज्य र जनताबीचको दूरी घटायो, स्थानीय शासन सशक्त बनायो, र पहिचान र सम्मानको राजनीति संस्थागत ग¥यो। हजारौं मधेशी युवाले आफ्ना जीवन बलिदान दिए, सयौंले घाइते भएर अपाङ्गत्व भोगे, र हजारौं परिवारले आफ्नो सपना गुमाए र त्यो सारा आहुति देशको संघीयताको जगमा मिसिएको छ। तर विडम्बना के छ भने, आज त्यो सपना धमिलिँदै गएको छ। संघीयताको अभ्यासमा केन्द्र र प्रदेशबीचको अधिकार असन्तुलन, प्रदेश सरकारहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास, र संघीयताको विरुद्ध चल्ने नीतिहरू खुला रूपमा देखा परिरहेका छन्।

वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको यथार्थताः

आजको नेपालमा संघीयता राजनीतिक घोषणापत्रमा सीमित छ, व्यवहारमा होइन। केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। बजेट, कर्मचारी, नीति र कार्यान्वयन का सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरू अझै काठमाडौंकै कोठाभित्र बन्द छन्।

मधेश प्रदेशमा त स्थिति झन् जटिल छ। संघीयताको मर्मविपरीत नीतिहरू लागू भइरहेका छन्। अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकार असहाय बनेका छन्। मधेशी जनताको प्रतिनिधित्व, भाषा, पहिचान र सम्मानका विषयहरू पुनः बेवास्ता हुन थालेका छन्। राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी अविश्वास र विभाजनले आन्दोलनका उपलब्धि कमजोर बनाएका छन्। यी सबै कारणले मधेशको राजनीति कमजोर हुँदै गएको छ।

जनतामा निराशा बढेको छ, र आन्दोलनको भावना मन्द हुँदै गएको छ। त्यसकारण पनि युवा पुस्ता ले बर्तमान अवस्थामा पनि आफ्नो भविष्यको लागि चिन्तित बनेका हुन् र बिद्रोहको बाटोमा अघि बढ्न वाध्य भएका छन्।

एकताको अपरिहार्यता र नयाँ युगको आवश्यकताः

आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो; मधेश आन्दोलनका ऐतिहासिक दलहरूको पुनः एकता। तत्कालिन मजफो नेपाल, तमलोपा, र सद्भावना पार्टी हाल जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, राष्टिय मुक्ति मोर्चा लगायत सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा आवद्ध विभिन्न दलहरू बीचको विभाजनले मधेशी राजनीति मात्र होइन, संघीयताको आत्मालाई पनि कमजोर बनाएको छ। एकता भनेको केवल राजनीतिक सहकार्य होइन; यो मधेश आन्दोलनको बलिदान प्रतिको सम्मान हो। यदि यी दलहरू फेरि एउटै मोर्चामा आए भनेः

संघीयता स्थायित्व पाउँछ,अधिकार र पहिचानको रक्षा सुदृढ हुन्छ, जनताको विश्वास पुनः प्राप्त हुन्छ, देशको समावेशी लोकतन्त्र पुनः बलियो बन्छ। एकताले मधेशलाई पुनः राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रमा ल्याउन सक्छ। त्यसले केन्द्रको दबाब विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने क्षमता दिन्छ त्यसका लागि हामी युवा पुस्ताले पहलकदमी अभियान स्वरूप अघि बढ्न जरूरी छ।

मधेश फेरि एकतामा फर्किनुपर्छः

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र जनआक्रोश बढ्दै गइरहेको छ। संघीयता र समावेशीताको सपना कमजोर हुँदै गएको यस परिस्थितिमा मधेशको भूमिका फेरि निर्णायक बन्न सक्छ।
-संघीयता बचाउन, लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र संविधानको मर्म जोगाउन मधेशको एकता आवश्यक छ।
– संविधान संसोधन गरी देश र जनताका लागि जसपा,नेपालले उठाइरहेका मागहरु एवम् Gen–Z ले उठाएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणालि, सुशासन युक्त समानतामा आधारित सामाजीक न्याय सहितको समाजवाद र अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक संरचना तथा निर्दलीय स्थानिय निकाय स्थापित गर्न सकिन्छ।
– जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ।
– तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध विभिन्न दलहरू र दलका नेताहरु बीच पुनः ऐतिहासिक मिलनले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ।

जब मधेश एक हुन्छ, देश स्थिर बन्छ; जब मधेश विभाजित हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। त्यसैले मधेशको पहिचान, सम्मान र अधिकारको रक्षा गर्न अब एकता मात्र विकल्प होइन, बाध्यता बनेको छ। मधेश आन्दोलनको आत्मा फेरि जागृत गर्न, संघीयताको धरोहर जोगाउन, र देशलाई समावेशी लोकतान्त्रिक दिशामा अघि बढाउन अब मधेशका दलहरूले इतिहासको जिम्मेवारी वहन गर्नैपर्छ।

एकताको प्रयासलाई बढाउन सबै इमान्दरितापूर्वक लागेर एक चोटिका लागि सशक्त आनदोलन गर्नै पर्ने भएको हुनाले आ आफ्नो तवरबाट एकताको लागि पहल गरे मात्र आउने पुस्ताको भबिष्य सुनिश्चत हुनेछन् ।