सप्तरी, फागुन ९ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको घोषणापत्रमा आफ्ना मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा नराखिएको मुक्त हरबाचरबाले गुनासो गरेका छन् ।

मुक्त हरबाचरबा अधिकार मञ्चले शनिवार एक अपिलपत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।
मुक्त हरबाचरबाका सबालहरु सम्बोधनका लागि सरकार, राजनीतिदल र उम्मेदवारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष दशनलाल मंडलद्वारा सार्वजनिक गरिएको अपिलपत्र मार्फत १० बुन्दे माग समेत उठाइएको छ ।

जसमा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सम्बन्धित पालिकाहरुमा मुक्त हरबाचरबाहरुको यथार्थ तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिपचपत्र वितरण कार्य अविलम्ब सुरुगर्न प्रमुख मागको रुपमा उठान गरिएको छ ।

यस्तै हरबाचरबाका प्रत्येक परिवारलाई कम्तिमा १० कठ्ठा कृषियोग्य जग्गा, बैकल्पिक रोजगारीका लागि तीन महिने तथा दिर्घकालिन सीप विकास तालिम, एकलाख रुपैयासम्मको विउविजन, कृषि उपकरण लगायतका सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराउन र हरबाचरबाका सन्तानलाई निशुल्क शिक्षा लगायतका १० बुन्दे माग अघि सारिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गरेपनि हरबाचरबाले अझै न्याय पाउन नसकेको जारी अपिलपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका एक लाख भन्दा बढी हरबाचरबा आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै २०७९ साल साउन २ गते नेपाल सरकारबाट हरबाचरबाको मुक्ति घोषणा हुनु एतिहासिक उपलब्धि भएपनि सो कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा स्थानिय तहको समन्वयमा मुक्त हरबाचरबाको तथ्यांक संकलन देखि परिचयपत्र वितरण सम्मको भनिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा राज्यको प्रतिवद्धता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको अपिलपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ बनाउने महत्वपुर्ण अवसर भएको उल्लेख गर्दै अपिलपत्र मार्फत सम्पुर्ण राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरु संग मुक्त हरबाचरबाका सबालहरु प्राथमिकतामा राखि स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाउन अनुरोध गरिएको छ ।