काठमाडौं, भदौ १७ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भए पनि मुलुकमा सामाजिक, र आर्थिक रुपान्तरण हुन नसकेको बताएका छन्।

पार्टीको दुई दिनदेखि जारी कार्यकारिणी समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यादवले गणतन्त्रलाई केवल शासन व्यवस्था परिवर्तनमा सीमित नराखी सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र जनताको वास्तविक अधिकारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

यादवको प्रतिवेदनमा राजतन्त्र अन्त्य भए पनि राज्यसत्तामा पुरानो प्रशासनिक संरचना, सामन्ती अवशेष तथा सीमित आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको प्रभाव अझै कायम रहेको उल्लेख छ। वर्गीय असमानता, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, क्षेत्रीय असन्तुलन, भूमिसम्बन्धी समस्या, बेरोजगारी र गरिबीजस्ता चुनौती समाधान हुन बाँकी रहेको उनको निष्कर्ष छ।

उनले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै राज्यको सामाजिक तथा आर्थिक चरित्रमा समेत रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौतालाई नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

ती सम्झौताले संघीयता, स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मधेसी पहिचान तथा राज्यका सुरक्षा निकायमा समावेशी भर्तीलाई राजनीतिक र संवैधानिक मान्यता दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यादवको दाबी छ।

मधेस आन्दोलनले संघीयताको स्थापना, मधेस प्रदेश गठन, नागरिकताको विषयमा प्रगति, राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेशिताको विस्तार तथा मधेसी समुदायमा राजनीतिक आत्मसम्मान बढाउने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धताको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रदेशको अधिकार तथा स्वायत्तताको प्रभावकारी अभ्यास अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको यादवले बताएका छन्।

यादवले मधेस केन्द्रित दलहरूबीच दीर्घकालीन एकता कायम हुन नसकेको विषयलाई पनि कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन्। नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण पटक–पटक पार्टी विभाजन हुनु तथा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्नु आन्दोलनका प्रमुख चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, दलित, मुस्लिम, थारू, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको विषयमा पनि आत्मसमीक्षा गरिएको छ।

अब सत्तालाई केवल राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने माध्यम नभई परिवर्तन र जनसेवाको साधन बनाउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने यादवको जोड छ। उनले अधिकार र प्रतिनिधित्वको संघर्षलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकासका मुद्दासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने रणनीतिक दिशा प्रस्तुत गरेका छन्।