काठमाण्डौ, असोज १८। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
प्रतिवेदनमा कांग्रेस पछिल्लो समय सत्ता, पद, गुट र पहुँचमा केन्द्रित हुँदा जनतासँगको दूरी बढेको स्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा नहेरी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, न्याय, समानता र अवसरका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ। आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामलाई कांग्रेस र नागरिकबीच बढेको लामो दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्दै सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार तथा अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघ तथा प्रदेशमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ।
आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगरी कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राथमिक निर्वाचन, जनमत संग्रह वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विधि अपनाउने प्रस्ताव छ।
प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालमा सीमित गर्नुपर्ने
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवार नरोज्ने विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने विषय पनि समेटिएका छन्।
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नियमित लेखापरीक्षण, आचारसंहिता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने र आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई समेत संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
अर्थतन्त्र र रोजगारीमा जोड
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने तथा कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा सुरुदेखि नै समान अवसर सिर्जना गर्ने ‘पूर्व(वितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारिएको छ।
युवाका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ।
युवा र जेनेरेसन–जेडका माग सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव
युवाको असन्तुष्टि तथा जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी, शिक्षा तथा ज्ञानको क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिँदै शिक्षा र सीप प्रणाली पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्यासँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
संघीयता र जलवायुमा नयाँ दृष्टिकोण
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउँदै प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय र परिपूरणका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिएर पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। जनसंख्या तथा बसाइँसराइको बदलिँदो स्वरूपअनुसार प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिक वास्तवमा कहाँ बस्छन् र कहाँ सेवा आवश्यक छ भन्ने आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
थापाले कांग्रेसको संगठनलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने तथा नेतृत्व विकास र नीति निर्माणका लागि प्रशिक्षण, नीति, निर्वाचन र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
पहिलो १०० दिनमा कांग्रेसको पछिल्लो दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने, पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने तथा हरेक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
समग्रमा थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि कांग्रेसको राजनीतिक संस्कार, संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा व्यापक रूपान्तरणलाई आगामी कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १८, आइतवार १५:५०
