काठमाडौं, असोज १९ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समाजवादी जागरण अभियानको घोषणा गरेका छन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी भित्र पछिल्लो समयमा असन्तुष्ट रहदै आएका नेता खनालले समाजवादी जागरण अभियानको घोषणा गरेका हुन । ‘समाजवादी जागरण अभियान’को प्रथम भेलाले समसामयिक राजनीति, जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन र वामपन्थी आन्दोलनको पुनर्गठनलगायत विषय समेटेर १५ बुँदे विशेष प्रस्ताव अघि सारेको छ।

खनाललाई हरिबोल गजुरेल, महेश्वर दाहाललगायत नेताहरूले साथ दिँदै आएको अभियानले देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विभाजित कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच बृहत् एकता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

भेलाबाट पारित प्रस्तावमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणदेखि जेन्जी आन्दोलनका माग सम्बोधनसम्मका विषय समेटिएका छन्।

अभियानले विभिन्न समूहमा विभाजित वाम तथा कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। विगतको कम्युनिस्ट आन्दोलनका उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीको समीक्षा गर्दै नयाँ वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा ‘एकीकृत नेकपा’ निर्माणतर्फ अघि बढ्न प्रस्तावमा आग्रह गरिएको छ।

नेपालमा समाजवादी क्रान्ति, रूपान्तरण र ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’का विषयमा खुला र नीतिनिष्ठ बहस गर्नसमेत सबै वामपन्थी नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको छ।

अभियानले २०८२ भदौ २३ गतेको जेन्जी आन्दोलनका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा गैरन्यायिक रूपमा थुनामा राखिएका युवालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गर्न तथा उनीहरूमाथि भएको व्यवहारबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रस्तावमा भनिएको छ।

त्यस्तै, भदौ २४ गते आन्दोलनका नाममा विभिन्न स्थानमा भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट तथा हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ। कानुन उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले जलवायुजन्य जोखिमको गम्भीर अवस्था देखाएको भन्दै अभियानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

नेपाल, भारत, चीनलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकबीच प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिगो क्षेत्रीय सहकार्यको संरचना बनाउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणलाई जनसहभागितामूलक बनाउनुपर्ने भन्दै देश तथा विदेशबाट प्राप्त राहत रकम र जिन्सी सहयोगको पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। राहतमा अनियमितता रोक्न प्रभावकारी लेखापरीक्षण तथा संसद् र नागरिकस्तरबाट निगरानीको व्यवस्था गर्न पनि जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी नदी बेसिनका पूर्वाधार तथा बस्तीको विशेषज्ञ अध्ययन गरी विपद् प्रतिरोधी विकास नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्न अभियानले माग गरेको छ।

अभियानले ट्रेड युनियन अधिकार, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन तथा सरकारी कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउने अधिकारमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रणका निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने विषयलाई पनि प्रस्तावमा प्राथमिकता दिइएको छ।

वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।