महोत्तरी, कात्तिक २ । महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका–५, हिरदुवास्थित करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानीय पोखरीको ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। स्थानीय पोखरी गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष मातहतमा नराखी सीमित व्यक्तिहरूको प्रभावमा रहेको समितिमार्फत ठेक्कामा लगाइएको आरोप उठेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन र आम्दानीको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा भएको हो।

प्राप्त विवरणअनुसार उक्त पोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप पाण्डे र प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहसँग निकट रहेका कार्यकर्ताहरू सम्मिलित समितिमार्फत वार्षिक करिब तीन लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा लगाइएको बताइएको छ। तर, पोखरीको स्वामित्व, ठेक्का प्रक्रियाको वैधानिकता, समितिको गठन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको व्यवस्थापनबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

स्थानीयस्तरमा उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न ठेक्का रकमसँग सम्बन्धित छ। समितिले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँमा पोखरी ठेक्कामा दिएको भनिए पनि ठेकेदारले त्यसमा थप डेढ लाख रुपैयाँ वार्षिक रकम जोडेर अर्को पक्षलाई पोखरी ठेक्कामा लगाएपछि विवाद चुलिएको बताइएको छ। यदि यसरी ठेक्का हस्तान्तरण वा पुनःठेक्का लगाइएको हो भने त्यसको प्रक्रिया, सर्त तथा सम्बन्धित पक्षको स्वीकृतिबारे छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने आम्दानी सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुनुपर्ने भए पनि पोखरीको ठेक्काबाट उठ्ने रकम कहाँ जम्मा हुन्छ, त्यसको हिसाबकिताब कसले राख्छ र गाउँपालिकाको राजस्वमा त्यसको योगदान कति छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छन्। पोखरी गाउँपालिकाको स्वामित्व वा व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने भए त्यसको आय–व्यय सार्वजनिक गर्नु र प्रचलित कानुनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।

यसैबीच, उक्त पोखरी क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहको संलग्नतामा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको बताइएको छ। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि विद्यालय भवन निर्माण भएको भनिए पनि पोखरीको व्यवस्थापन, स्वामित्व र ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक पहल नभएको स्थानीयस्तरमा गुनासो रहेको छ। विद्यालय भवन निर्माण भएको स्थान र पोखरीको कानुनी स्वामित्व तथा उपयोगसम्बन्धी विवरणसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय सम्पत्तिको संरक्षण र उचित उपयोग सुनिश्चित गर्नु गाउँपालिकाको दायित्व हो। पोखरीको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन, समितिले कानुनी आधारमा काम गरेको हो कि होइन र ठेक्काबाट प्राप्त रकम नियमानुसार संकलन तथा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।