काठमाडौं, मंसिर ६ । सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्ने भएको छ ।
आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि रद्द गरिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ ।
उजुरीकर्ताले बोलपत्रका सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा ठेक्का रद्द गर्नु प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँदा राज्यलाई आर्थिक क्षति पुग्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
उक्त उजुरीमाथि छलफल गर्न समितिले मंसिर ८ गते मंगलबार बिहान साढे ९ बजे बैठक बोलाएको छ । बैठकको कार्यसूचीमा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे छलफल गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
समिति सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार प्राप्त उजुरीको अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । उनले आयोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग समेत छलफल गरिने जानकारी दिएका छन् ।
आयोजनाले सन् २०२६ जुन ८ मा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ९२० मा रहेको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक दोस्रो साता उक्त ठेक्का रद्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबारे जारी सूचनामा आयोजनाले बोलपत्रदातालाई परेको असुविधाप्रति क्षमासमेत मागेको थियो ।
यसैबीच, लेखा समितिको सोही बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डिजिटल सञ्चार सञ्जाल तथा स्काडा प्रणाली विस्तारसम्बन्धी उजुरीमाथि पनि छलफल हुने कार्यसूची छ ।
ठेक्का रद्दसम्बन्धी विवादले आयोजनाको आगामी निर्माण प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिदको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।



