बुटवल, कात्तिक ८ । लामो समयदेखि ट्रंकलाइन महसुल विवादमा रहेका बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगको विद्युत् आपूर्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार साँझदेखि काटेको छ।

प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल उद्योग, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले जानकारी दिए।

---

---

उद्योगीहरूले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने माग कहिल्यै नगरेको, प्राधिकरणसँग कुनै सम्झौता नभएको भन्दै अतिरिक्त महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनीहरूको भनाइमा चार वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिरेको अवस्थामा अचानक ६७ प्रतिशत महँगो बिल पठाइनु अन्यायपूर्ण छ।

सन् २०७५ मा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार पञ्चकन्या करिडोरका उद्योगहरू प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा मात्र ट्रंक लाइनमा परेका हुन्। त्यसैले ती उद्योगहरूलाई प्रिमियम दरमा नभई सामान्य दरमा महसुल लगाउनुपर्ने सुझाव स्वयं प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पनि दिएका थिए।

उद्योगीहरूको दाबी छ — विवादित अवधिमा उद्योगहरूमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नभएकाले कानुनी रूपमा प्रिमियम दर लागू हुने अवस्था नै थिएन।

तर, हाल ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले १० असोजमा बक्यौता पुनरावलोकन समिति नै बदर गरेको थियो।

उद्योगीहरूले यस कदमलाई “न्यायको ढोका बन्द गर्ने” निर्णय भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै “माग र प्रयोगको प्रमाण बिना महसुल तिर्न नसक्ने” चेतावनी दिएका छन्।

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहूले भने, “हामीले माग र खपत गरेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउनुपर्छ। प्रमाण नभएमा निर्दोष उद्योगीलाई दोषी बनाउने काम अस्वीकार्य छ।”

उद्योगीहरूको भनाइमा यदि जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजिए करिब डेढ दर्जन उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने, करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार हुने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेछ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले भने, “जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याइसकेको छ। अब पुनः यस्तो गैरन्यायिक निर्णयले उद्योगहरू बन्द हुने र व्यवसायी पलायन गर्ने अवस्था आउँदैछ।”

उद्योगीहरूले माग, खपत र विद्युत् आपूर्तिको प्रमाणका आधारमा मात्र महसुल निर्धारण गर्न माग गरेका छन्।