जनकपुरधाम, वैशाख ११ । विभिन्न माग राख्दै विगत २३ दिन आन्दोलनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गएको छ ।
आफू अनुकूलका प्रावधान राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकले कानुनी रुप लिनुपर्ने मागप्रति सरकार टसमस नहुँदा शिक्षकहरूले आन्दोलन सशक्त बनाउदै गएको बेला स्थानीय तहहरुले विद्यालय खोल्न दवाव बढाउन थालेका छन ।
शिक्षकहरू आन्दोलनमा केन्द्रित हुँदा नयाँ शैक्षिकसत्रसमेत नराम्रोसँग बिथोलिन पुगेको छ। शैक्षिकसत्रको सुरुका केही दिन भर्ना अभियान चलाएर नियमित पठन(पाठन सुरु भइसक्नुपर्ने बेलामा अझै विद्यालय बन्द हुनु उचित नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूले धमाधम विद्यालय खोल्न निर्देशन दिन थालेका छन्।
बालबालिको पढ्न पाउने अधिकार नै हनन् हुने अवस्था सिर्जना भएको ठहर गर्दै पालिकाहरुले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर विद्यालय फर्किन कार्यसमिति बैठकले निर्णय नै गरेर निर्देशन दिन थालेका हुन्।
शिक्षकहरुको मुख्य माग नै आफूहरुलाई स्थानीय तह मातहत नभइ केन्द्र सरकार अन्तरगत राख्नुपर्ने भन्ने छ। त्यहीँ बेला पालिकाहरुले शिक्षकलाई काममा फर्किन निर्देशन दिन थालेका हुन्। जसप्रति शिक्षक महासंघको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।
काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले बिहीबार (आज)देखि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार नगर कार्यसमितिको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘पेसागत हकहितको लागि गरिएको आन्दोलनबाट विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने संबैधानिक हकलाई प्रभावित हुन नदिन यस नगरपालिकाको मिति २०८२÷१÷१० गते वसेको नगर कार्यपालिकाको ६४ औं बैठकको निर्णयले ११ गतेदेखि विद्यालयको सुचारु सञ्चालन गरेर नियमित पठनपाठनको सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिन्छ।’
शिक्षकहरु आफ्नो माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने र सरकार उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर गलाउने रणनीतिमा लागेको छ। पालिकाहरुले तलब सुविधा नै रोक्ने गर्ने निर्णय गर्दै शिक्षकहरुलाई काममा फर्किन निर्देशन दिन थालेपछि आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गएको हो।
काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले निरन्तर आन्दोलन चल्नु र समाधान उन्मुख नदेखिनु चिन्दाको विषय भएको जनाएका छन्। उनले शिक्षकहरुलाई तत्काल आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किने वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले कुनै पनि बहानामा बालबालिको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नहुने दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै, दोलखाको वैत्यश्वर गाउँपालिकाले वैशाख ८ गते नै सूचना जारी गरेर ९ गतेदेखि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको थियो। अध्यक्ष छवि लामाले जारी गरेको सूचनाम भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा शैक्षिक सत्र २०८२ को सुरुवातबाटै सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना, पाठ्पुस्तक वितरण गरी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो कार्यहरु गरेको नपाईएकोले बालवालिकाको पढन पाउने हक र उनीहरुको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सायुदायिक विद्यालयहरुले शैक्षिक गतिविधि तथा अन्य प्रशासनिक कार्यहरु मिति २०८२ वैशाख ९ गते बाट नै सुचारू गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धीत सबै वि.व्य.स. प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुमा निर्देशनानुसार जानकारी गराइन्छ।’
स्याङ्जाको हरिनाथ गाउँपालिकाले शिक्षकहरुलाई विद्यालय नफर्किएसम्म तलब नदिने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनका कारण पठन पाठन प्रभावित भएको जनाउँदै विद्यालय खोल्न दबाब दिने उद्देश्यका साथ गाउँपालिका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धरले पढाइ भएको दिनदेखि मात्रै तलब दिने जनाएका छन्।
त्यस्तै नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले आइतबारदेखि अनिवार्य रूपमा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न भनेको छ। गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै नयाँ शैक्षिकसत्रको प्रारम्भसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो ।
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १५ नम्बर वडाले पनि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ। वडा अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले तुरुन्त भर्ना अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिँदै नदिए तलब सुविधा कटौती गर्ने जानकारी दिएका छन्।
अरु थुपै स्थानीय तहहरुले पनि शिक्षकहरुलाई तत्काल पठन पाठनमा फर्किन निर्देशन दिन थालेका छन्। आन्दोलनकै कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
शिक्षकको आन्दोलन टुंग्याउन हरतरहले सक्रिय शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ आएको अवस्थामा तत्काल माग पूरा हुने संभावना कम छ। जसका कारण शिक्षक आन्दोलन थप लम्बिने र विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने चिन्ता थपिँदै गएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ बैशाख ११, बिहीबार १४:५६
