काठमाडौँ ,मंसिर ७ । सरकारले देशभरका उद्योगमा रहेका बायो मास तथा जैविक इन्धनमा आधारित बोइलर मेसिन हटाउने भएको छ । हाल कायम रहेका यस्ता मेसिनले वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको भन्दै यस्ता मेसिनलाई विद्युतीय मेसिनले प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वातावरण विभागले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी यसका लागि नेपाल स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजना (क्याप)सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको यस परियोजनाले विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कोइला, दाउरा, डिजेल र धानको भुस जस्ता प्रदूषित इन्धनमा आधारित बोइलर तथा फर्नेसहरूलाई विद्युतीय वा बायो मास पेलेटमा आधारित स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख शम्भु प्रसाद मरासिनी बताउँछन् ।
हाल नेपालका १ हजार भन्दा बढी उद्योगमा बोइलर तथा फर्नेस प्रयोगमा छन् । यसमध्ये ६८ प्रतिशतले प्रदूषित इन्धन प्रयोग गरिरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ, कपडा, रसायन, औषधि, स्टिल, आतिथ्य र अस्पताल जस्ता ताप(गहन उद्योग यस अन्तर्गत छन् ।
परियोजनाले वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अन्तर्गत देशका ३० वटा विद्यमान वायु गुणस्तर अनुगमन स्टेशनहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै थप ५ वटा नयाँ स्टेसन स्थापना गरिनेछ । यसले पीएम २।५, ब्ल्याक कार्बन, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड र ओजोन जस्ता प्रदूषकहरूको वास्तविक समयको तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा सुधार ल्याउनेछ।
परियोजनाको वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापन फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि अनुमानित कुल लागत १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा वातावरणीय र सामाजिक विशेषज्ञहरूको नियुक्ति, क्षमता विकास तालिम, सरोकारवाला संलग्नता र गुनासो निवारण संयन्त्रको स्थापना तथा अनुगमन जस्ता कार्यहरू समावेश छन् ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने नीति लिएको छ । यो परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय वातावरणीय नीति र उत्सर्जनसम्बन्धी यो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग समेत गर्ने मरासिनी बताउँछन् ।
यो परियोजना अन्तर्गत ७ वटा कम्पोनेन्ट रहनेछन् । वातावरणीय व्यवस्थापन फ्रेमवर्कले विशेष गरी वातावरणीय जोखिम र प्रभावहरूमा केन्द्रित गर्छ । सामाजिक व्यवस्थापन फ्रेमवर्क सामाजिक जोखिम र प्रभावहरूमा केन्द्रित हुन्छ। यसले जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास, आदिवासी जनजाति, श्रम, र सामुदायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जस्ता सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्छ।
पुनर्वास नीति फ्रेमवर्कले जग्गा अधिग्रहण र परियोजनाका कारण हुने भौतिक वा आर्थिक विस्थापनको अवस्थामा प्रयोग हुन्छ । यसले विस्थापित व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, र जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि नीति, प्रक्रिया, र कानुनी आधारहरू निर्धारण गर्छ।
आदिवासी जनजाति योजना फ्रेमवर्कले आदिवासी जनजातिहरूलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना छ भने यो फ्रेमवर्क प्रयोग गरिन्छ। यसले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार र हितको रक्षा गर्न, उनीहरूको स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति सुनिश्चित गर्न, र परियोजनाका लाभहरूमा उनीहरूको सहभागिताका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्छ।
अर्को फ्रेमवर्क श्रम व्यवस्थापन प्रक्रिया हो । यो फ्रेमवर्क परियोजनाका कामदारहरूसँग सम्बन्धित श्रम र कार्य अवस्थाका जोखिमहरूलाई व्यवस्थापन गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ। यसले श्रमसम्बन्धी कानुन, कार्यस्थल सुरक्षा, गुनासो व्यवस्थापन, र बालश्रम जबरजस्ती श्रम निषेध जस्ता विषयहरूलाई समेट्छ।
त्यस्तै, छैटौँ अर्थात् स्टेकहोल्डर संलग्नता योजना फ्रेमवर्क परियोजनाका सरोकारवाला ९प्रभावित व्यक्ति, लाभार्थी, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, आदि सँग कसरी सहकार्य, परामर्श गर्ने र सूचना आदानप्रदान गर्ने भन्ने बारेमा मार्गदर्शन गर्छ।
अन्तिम फ्रेमवर्क वातावरणीय र सामाजिक प्रतिबद्धता योजना हो । एउटा कानुनी रूपमा बाध्यकारी दस्ताबेज हो जसले ऋण लिने पक्षले विश्व बैंकको वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डको पालना गर्नका लागि के९के उपाय र कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर ७, आईतवार १२:३७
