काठमाडौँ , मंसिर १२ । नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी हेरफेर गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएण्डएम)थालिएको छ । मङ्सिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वस्वीकृतिसँगै गृह मन्त्रालयले ओएण्डएमको काम सुरु गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा ओएण्डएम समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता(सहसचिव) आनन्द काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए । ओएण्डएम कमिटीमा प्रहरीका डीआईजी दीपक रेग्मी, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालय र कार्य विभाग मातहत रहेको सवारी महाशाखाको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० को दरबन्दी जनपद समूहतर्फ स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ । त्यहाँ कार्यरत अधिकृतहरू तत्काल एसएसपीमा बढुवा हुने अवस्था नभएको हुनाले पछि सोही युनिटमा फिर्ता गर्ने गरी दरबन्दी स्थानान्तरण गर्न लागिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पनि डीएसपी र एसपीको दरबन्दी मिलान गर्न लागिएको छ । अस्पतालभित्र अन्य तहको दरबन्दी कटौती गरेर डीएसपी र एसपीको दरबन्दी बढाउन लागिएको हो । एमबीबीएस गरेर आएका चिकित्सकहरू लामो समयसम्म इन्स्पेक्टर पदमा नै बस्नुपर्ने अवस्था भएसँगै दरबन्दी समायोजन गरेर बढुवा गर्ने गरी ओएण्डएम गर्न लागिएको प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीको फरेन्सिक विज्ञलाई स्थानान्तरण गरिने भएको छ । आयोगमा निजामती कर्मचारी तर्फका विज्ञले काम गर्न थालेसँगै त्यहाँ रहेको दरबन्दी प्रहरीमा फिर्ता ल्याउन लागिएको हो । फरेन्सिक विज्ञको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित फरेन्सिक ल्याबमा स्थानान्तरण गर्न अख्तियारले सहमति दिएको प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई पनि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरिँदैछ । पुल्चोकस्थित विभागमा प्रहरीको उपरीक्षक(एसपी) नेतृत्वमा प्रहरी कार्यरत थिए । विभागको सहमतिमा उनीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोस्थित महाशाखामा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेसँगै आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा छुट्टै महाशाखा गठन गरिएको थियो । २०८१ फागुनमा एफएटीएफ ले नेपालाई दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा छुट्टै महाशाखा गठन गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरीलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने गरी ओएण्डएम गर्न लागिएको प्रहरीका एक जना अधिकृतले बताए । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी लगानीबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छुट्टै ब्युरो गठनको ‘गृहकार्य’ पनि अघि बढाएको छ ।
ब्युरोको नाम ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो’ प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव पराजुली नेतृत्वको समितिले ब्युरो गठनबारे पनि ओएण्डएम गर्ने बताइएको छ ।
ब्युरो गठन नहुन्जेल सीआईबी मातहत गठन भएको महाशाखाले आर्थिक अपराध अनुसन्धान अघि बढाउने छ । प्रस्तावित वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको नेतृत्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ले गर्नेछन् ।
महाशाखाको नाम ओएण्डएम गर्दा यकिन गरिने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । यसअघि सीआईबीको पिल्लर–२ ले गर्ने काम अब महाशाखा मार्फत गरिनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान सो महाशाखाले गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
सहसचिव पराजुली नेतृत्वको समितिले ओएण्डएम गरेसँगै सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १२, शुक्रबार १२:०४
