काठमाडौं, वैशाख २२ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई फेरि पनि औपचारिकता मात्रमा सीमित राखेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

 

जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा धारणा राख्दै प्रचण्डले यसलाई “कर्मकाण्डी अभ्यास“ को संज्ञा दिँदै, नीति तथा कार्यक्रम सच्याउन आग्रह गरे ।

उनले गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार अघि बढाइएको स्मरण गराउँदै यसपालि भने त्यो अभ्यासलाई सरकार आफैंले भत्काएको आरोप लगाए ।

“मैले गत वर्ष सांसदहरूको सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रमको औपचारिक परम्परा तोड्न प्रयास गरेको थिएँ,” उनले भने, “त्यसैले बजेट आउन तीन महिना अघिनै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र नयाँ क्यालेण्डर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर सरकारले यसपटक त्यो प्रगतिशील अभ्यास खारेज ग¥यो।”

प्रचण्डका अनुसार त्यो प्रक्रियाबाट सांसदहरूका सुझावलाई समावेश गर्न पर्याप्त समय मिल्थ्यो, जसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेथियो। तर उनले सरकारमाथि बहुमतको दम्भ देखाउँदै जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर बनाउने नियत देखिएको टिप्पणी गरे ।

“दुई तिहाइ बहुमतको घमण्डमा सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कुचलेको छ,” उनले भने, “संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बहसलाई औपचारिकताको नाममा सिमित गरिएको छ। म यो परम्परा सच्याउन माग गर्दछु।”