एजेन्सी
दिल्ली, साउन ६ । भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन ्। उनले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका छन्।

आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण देखाउँदै उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडले  पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनले संविधानको अनुच्छेद ६७(ए) अन्तर्गत तत्काल लागु हुने गरि राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिन र चिकित्सकीय सल्लाहको पालना गर्न आजैको मितिदेखी लागु हुने गरि भारतको उपराष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएको आफनो राजिनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन ।

राजीनामा दिएपछि उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा समग्र मन्त्रिपरिषदप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।

झुंझुनु गाउँदेखि उपराष्ट्रपतिसम्मको राजनीतिक यात्रा

धनखडले सिविल सेवा परीक्षा पास गरे पनि उनले कुनै पोस्टिङ नलिई वकालतलाई आफ्नो करियर बनाउने निर्णय गरे । सन् १९७९ मा राजस्थान बार काउन्सिलमा नामांकनपछि उनले राजस्थान उच्च अदालत र सुप्रीम कोर्टमा वकालत सुरु गरे । उनी १९९० मा ३५ वर्षको उमेरमा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएसनका सबैभन्दा कान्छा अध्यक्ष बने । त्यसै वर्ष उनले सीनियर एडभोकेटको मान्यता समेत पाए।
उनको कानुनी अनुभवले राजस्थानको जाट समुदायलाई ओबिसीको दर्जा दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।

साधारण गाउँबाट शीर्ष पदसम्मको संघर्ष

जगदीप धनखडको जन्म सन् १९५१ को १८ मेमा राजस्थानको झुंझुनू जिल्ला अन्तर्गत किठाना गाउँमा एक जाट किसान परिवारमा भएको थियो। उनका बुबा गोकलचन्द र आमा केसरी देवी थिए । उनी चार दाजुभाइ दिदीबहिनीमध्ये दोस्रो थिए। विद्यालय जानका लागि दैनिक ४–५ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नु पर्ने संघर्षपूर्ण जीवन थियो । पाँच कक्षा पछि घर्धना मिडिल स्कुलमा पढे। पछि चितौड़गढ सैनिक स्कूलमा भर्ना भए।
धनखडले जयपुरको महाराजा कलेजबाट भौतिकशास्त्रमा बीएससी (ऑनर्स) गरे र १९७८–७९ मा राजस्थान विश्वविद्यालयबाट एलएलबीको डिग्री हासिल गरे।

राजनीतिक यात्रा

उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा १९८९ मा जनता दलको टिकटमा झुंझुनूबाट लोकसभा चुनाव जित्दै सुरु गरे । १९९०–९१ मा चन्द्रशेखर सरकारमा संसदीय कार्य राज्यमन्त्री रहे । सन् १९९१ मा पार्टीले टिकट नदिएपछि कांग्रेसमा प्रवेश गरे र १९९३ मा किशनगढ (अजमेर) बाट विधायक बने। सन् २००३ मा उनले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रवेश गरे।

२०१९ देखि २०२२ सम्म उनी पश्चिम बंगालका राज्यपाल रहे, जहाँ उनी र मुख्यमन्त्री ममता बनर्र्जीबीचको विवाद चर्चाको विषय बन्न पुग्यो।
सन् २०२२ मा एनडीएले उनलाई उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनायो, जहाँ उनले ७४.३७% मत ल्याएर मार्गरेट अल्वालाई पराजित गरे।
धनखडलाई उपराष्ट्रपतिका रूपमा खुला अभिव्यक्ति दिने नेताको रूपमा सम्झिने गरिनेछ । उनले जस्टिस यशवंत वर्माको विषयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी एफआईआरमा ढिलाइको विरोधदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीद्वारा संविधानमा गरिएका संशोधनहरूको आलोचना समेत गरे।

अब उनको राजीनामापछि नयाँ उपराष्ट्रपतिको चयन प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएपछि अब संविधान अनुसार छिट्टै नयाँ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको अनुच्छेद ६८(२) अनुसार उपराष्ट्रपति पद खाली भएमा— चाहे त्यो निधन, राजीनामा वा कुनै अन्य कारणले होस सो पद पूर्ति गर्नका लागि यथाशक्य चाँडो निर्वाचन गरिनुपर्छ।

धनखडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई बुझाएको राजीनामा अनुच्छेद ६७(ए) अनुसार स्वीकृत भइसकेको छ। अब देशको दोस्रो सर्वोच्च संवैधानिक पद रिक्त भएपछि संसदीय संरचनामा नेतृत्व सम्बन्धी विषय उठेको छ।

संविधान के भन्छ?

उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ, तर उत्तराधिकारी पदमा नआउँदासम्म कार्यवाहक रूपमा उनी पदमा रहन सक्छन्। यद्यपि, उपराष्ट्रपतिले पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यो तुरुन्तै लागू हुन्छ।
राज्यसभाको सभापतिको हैसियतमा उपराष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्ने भए पनि अबको कार्यकालमा राज्यसभा उपसभापतिले अस्थायी रूपमा नेतृत्व गर्नेछन्।

संविधानले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेको वा उनका कार्यभार निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा उनले सभापतिको कार्य जिम्मेवारी बहन गर्न पाउँदैनन्, र त्यस अवधिमा तलबभत्ता लिन पनि अयोग्य हुन्छन्।

निर्वाचन प्रक्रिया कसरी हुन्छ?

संविधानको अनुच्छेद ६६ अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू मिलेर बनेको निर्वाचक मण्डलमार्फत गरिन्छ। यो निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली र आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअनुसार सम्पन्न हुन्छ।

संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार, धनखडको राजीनामापछि कुनै संविधानिक संकट आउने सम्भावना छैन। सुप्रीम कोर्टका अधिवक्ता तथा संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ताले बताए अनुसार, संविधानले यस्तो अवस्थाका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र कार्य अवरुद्ध नहुने निश्चितता दिएको छ।

यसअघि पनि केही उपराष्ट्रपतिहरूले राजीनामा दिएका थिए र तिनको अनुपस्थितिमा उपसभापतिले जिम्मेवारी सम्हाल्दै विधायी प्रक्रिया निर्वाध रूपमा चलाएको इतिहास छ।