सुनसरी, पुस १७ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट करिब एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले करिब ७० करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगर्दा चिकित्सक, शिक्षक, नर्स तथा कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिन समेत कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारी नीतिअनुसार सरकारी कोटामा एमबीबीएसरबीडीएस, एमडीरएमएस, एमडीएस, डीएमरएमसीएच र बीएस्सी नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सम्पूर्ण शुल्क आयोगमार्फत भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, समयमै रकम नआउँदा प्रतिष्ठान आर्थिक दबाबमा परेको स्रोतले जनाएको छ।

बीपी प्रतिष्ठानका लेखा महाशाखा प्रमुख मोहन राईका अनुसार आयोगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आवश्यक समयमा रकम उपलब्ध नगराउने गरेको छ। “छ महिनादेखि एक वर्षपछि किस्ताबन्दीमा रकम आउँदा संस्था सञ्चालनमै समस्या पर्छ,” उनले भने।

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गरिएका बिरामीको उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत भुक्तानी हुनुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म रकम नआउँदा संकट थपिएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहले बताए। बीपी प्रतिष्ठानमा दैनिक उपचार गराउने बिरामीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बीमित हुने गरेका छन्।

कोभिड महामारीयता प्रतिष्ठानले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गुमाएको जनाएको छ। हाल प्रतिष्ठानको वार्षिक आम्दानी र खर्च करिब ३ अर्ब रुपैयाँको टर्नओभरमा सीमित रहेको छ, जसको ६० प्रतिशत तलब–भत्तामै खर्च हुने गरेको छ।

आर्थिक संकटका बीच प्रतिष्ठानले सेवा सुधारतर्फ पनि कदम चालेको छ। पछिल्लो समय सबै प्रयोगशाला सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जहाँ इमर्जेन्सी तथा ओपीडी सेवाका रिपोर्ट क्रमशः २ र ३ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसैबीच, प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा विक्रमप्रसाद श्रेष्ठले धरानबासी, उद्योगी तथा समाजसेवीसँग नगद र जिन्सी सहयोगको अपिल गरेका छन्। उनको अपिलपछि धरानका उद्योगी–व्यवसायीको पहलमा करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुटाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

बीपी प्रतिष्ठानले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसरह नियमित बजेट र तलब–भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।