एजेन्सी, पुस २७ । इरानमा चर्कँदै गएको आर्थिक संकटविरुद्ध सुरु भएका देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमाथि सरकारले दमन थप कडा बनाएको छ । इरानी अटर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजादले प्रदर्शनमा सहभागी जो–कोहीलाई ‘ईश्वरको शत्रु’ ठहरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्, जसको सजाय इरानी कानुनअनुसार मृत्युदण्डसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
राज्य सञ्चारमाध्यममार्फत चेतावनी दिँदै अटर्नी जनरल आजादले प्रदर्शनमा संलग्न व्यक्तिलाई ‘मोहरेब’ अर्थात् ईश्वरविरुद्ध युद्ध गर्ने व्यक्ति मानिने बताएका छन् । इरानी कानुनको सम्बन्धित धाराअनुसार यस्तो अभियोगमा मृत्युदण्ड, फाँसी, अंग–भंग वा निर्वासनजस्ता कडा सजायको प्रावधान छ । सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई रहने बताइएको छ ।
गत डिसेम्बर २८ देखि सुरु भएका यी प्रदर्शन सुरुमा इरानी मुद्रा रियालको ऐतिहासिक अवमूल्यन, महँगी र बेरोजगारीविरुद्ध केन्द्रित थिए । तर अहिले ती आन्दोलनहरू इस्लामिक गणराज्य र धार्मिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा फैलिएका छन् । कतिपय स्थानमा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेईविरुद्ध नाराबाजीसमेत भएको जनाइएको छ ।
सरकारले सूचना बाहिरिन नदिन देशव्यापी इन्टरनेट ब्ल्याकआउट लागू गरे पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन । सर्वोच्च नेता खामेनेईले आन्दोलनकारीलाई ‘उपद्रवी’ र ‘विदेशी शक्तिका एजेन्ट’ को संज्ञा दिएका छन् । न्यायपालिका प्रमुख गुलामहुसैन मोहसेनी एजेईले कुनै पनि किसिमको नरमी नअपनाइने र अधिकतम सजाय दिइने चेतावनी दिएका छन् । रिभोल्युसनरी गार्ड्सले आन्दोलनलाई ‘रेड लाइन’ पार नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि घटनाले चासो बढाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रदर्शनकारीमाथि हिंसा भए कडा प्रतिक्रिया जनाउने चेतावनी दिएका छन् भने विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानी जनताको समर्थन जनाएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी आन्दोलनहरू सन् २०२२ मा महसा अमिनीको मृत्युपछि भएको आन्दोलनभन्दा पनि व्यापक बनेका छन् । आर्थिक संकटले सबै वर्ग प्रभावित हुँदा इरानको अवस्था अत्यन्तै तनावपूर्ण बनेको छ र आगामी दिनमा स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।







