जनकपुरधाम, असोज ७ । मधेशको जीवनरेखाका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमलापुल आगामी मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको पुलको बाँकी कामले पछिल्लो समय गति लिएपछि सञ्चालनमा आउने आशा बढेको हो।
सिरहा क्षेत्र नं. १ का सांसद बब्लु गुप्ता र क्षेत्र नं. २ का सांसद शिवशङ्कर यादवको सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भएको छलफलपछि पुल निर्माणको बाँकी कामलाई तीव्रता दिइएको हो।
सांसदद्वय गृह जिल्ला पुग्दा स्थानीयले करिब १५ वर्षदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेको कमला पुल कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। त्यसपछि पुल सञ्चालनका लागि पहल बढाइएको र आगामी मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
सांसद गुप्ताको सचिवालयका प्रमुख कृष्णा यादवका अनुसार ठेकेदार कम्पनी र बीमा कम्पनीबीचको कानुनी विवादका कारण आयोजना लामो समयदेखि प्रभावित भएको थियो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजनाको समस्या पहिचान गरी निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक सहजीकरण गरेपछि बाँकी काम अघि बढेको हो।
नदीमा भाँचिएको १० नम्बरको पिलर उठाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। सबस्ट्रक्चरको ढलान तथा पुलको फाउन्डेसनसहित तीनवटा पिलरको सबलीकरण पनि पूरा भएको जनाइएको छ। अब सुपर स्ट्रक्चरको स्ल्याबमाथि ढलान गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ। नदीमा पानीको सतह घटेपछि आगामी साताबाट उक्त काम अघि बढाइने तयारी छ।
धनुषातर्फ पुलसम्म पुग्ने पहुँच सडकमा वर्षाका कारण माटो बगेर क्षति पुगेको छ। पानीको सतह घटेपछि पुनः माटो भर्ने काम गरिनेछ। सिरहातर्फको पहुँच सडकमा भने माटो भर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। पुलको लोड परीक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।
निर्माण कार्यको वर्तमान प्रगतिअनुसार अबको करिब दुई महिनाभित्र पुललाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
कमला पुल निर्माणको ठेक्का २०६८ सालमा पप्पु लुम्बिनी जेभीले लिएको थियो। २०७८ साल असारमा पुल उद्घाटनको तयारी भइरहेका बेला एउटा पिलर भाँचिएपछि आयोजना लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा पुगेको थियो।
यसैबीच, मन्त्रालयले पुल निर्माणसँगै कमला नदी नियन्त्रणको कामसमेत अघि बढाएको छ। नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ। डिजाइन स्वीकृत गरी आह्वान गरिएको टेन्डरमा जेभीसहित १९ वटा कम्पनी सहभागी भएका छन्। आगामी साता प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।






