काठमाडौं, असोज ११ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको घटनाको औचित्य बारे चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रहरीले जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा थ्रेटका कारण सुरक्षामा लिइएको जनाएको छ । तर प्रहरी बयान प्रति राजनीतिक दल , मानवअधिकारवादी संघ संस्था एवं नागरिक समाजले विश्वास गरेको छैन । जबराको पक्राउ बारे सरकारले अहिले सम्म कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।

यसैबीच जबरालाई प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाबारे नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग आधिकारिक धारणा, कानुनी आधार र पक्राउको औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी अधिकारीहरूबाटै जबराको पक्राउबारे परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। पक्राउ कानूनसम्मत, आवश्यक र उचित भएको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेसले कुनै विशेष सुरक्षा चुनौती, अनुसन्धानको आवश्यकता वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण यस्तो कदम चालिएको भए त्यसको विश्वसनीय आधारसमेत राज्यले स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाएको छ। अपराध अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट गर्दै कांग्रेसले अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण कानुनी प्रक्रियालाई भने स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ।

कांग्रेसका अनुसार कानूनको शासन भनेको राज्यले कानून प्रयोग गर्नु मात्र नभई राज्यका सबै निकाय स्वयं संविधान र कानूनको सीमाभित्र रहनु पनि हो। कुनै व्यक्तिले कानून उल्लंघन गरेको भए निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणका आधारमा कारबाही र दोषी ठहरिए कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। तर, गिरफ्तारी आफैं दोष प्रमाणित हुने आधार नभएको पनि उसले स्पष्ट पारेको छ।

प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शनिबार राति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो। प्रहरी अधिकारीहरूले जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको जानकारी पाएपछि राति नै कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्। तर उनलाई कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत नियन्त्रणमा लिइएको हो र पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा प्रहरीले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

घटनापछि कानुन व्यवसायीहरूले समेत पक्राउको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले पक्राउको कारण र सरकारी उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उद्देश्य जस्तोसुकै भए पनि राज्यले अपनाउने प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी हुनुपर्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप भए पनि राज्यले नागरिकका मौलिक अधिकार र कानुनी संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुरक्षा चुनौती भए सुरक्षा व्यवस्था बढाउन सकिने अवस्थामा व्यक्तिलाई नै रातारात नियन्त्रणमा लिएर लैजाने प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कानुनविद्हरूले जरुरी पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि स्मरण गराएका छन्। उनीहरूका अनुसार तत्काल प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, व्यक्ति भागेर जान सक्ने वा नियन्त्रणमा नलिँदा तत्काल ठूलो अपराध हुन सक्ने विशिष्ट अवस्थामा मात्र जरुरी पक्राउ पुर्जीको प्रयोग गर्नुपर्ने न्यायिक व्याख्या छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जबराले शासकीय तथा न्यायिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप वा चलखेल गरेको भन्दै उजुरी तथा गुनासो परेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। उनीमाथि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियता बढाएको र अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दामा चासो देखाएको आरोपसमेत लगाइएको छ। यद्यपि यी आरोपहरूबारे जबराको पक्षबाट विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

जबराको पक्राउको समय र तरिकाले भने सरकारको कारबाही प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर फर्किएको केही घण्टापछि जबरा पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसअघि लेखक भरत दाहालको पक्राउ प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि जबरालाई पक्राउ गरिएको घटनाले सरकारले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी आधार, प्रक्रिया र पारदर्शिताको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।

अब सरकारबाट जबरालाई कुन आरोप वा कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो, सुरक्षा थ्रेटको प्रकृति के थियो र पक्राउका क्रममा कुन कानुनी प्रक्रिया अपनाइयो भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, जबरालाई भेट्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रहरीले भेट्न नदिएपछि टोली फर्किएको छ। आयोगको टोली कार्यालयको गेटमा करिब ४५ मिनेट बसे पनि भेट्न अनुमति नपाएपछि फर्किएको बताइएको छ।