जनकपुरधाम, मंसिर १८ । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले सरोज यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारले हालै गरेको कर्मचारी सरुवा प्रति आपत्ति जनाएको छ । मञ्चले विहीवार विज्ञप्ति जारी गरि प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७७ र प्रदेश निजमति सेवा नियमावली २०७९ विपरित गरिएको सम्पूर्ण सरुवा बद्दर गर्न मांग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नलागेसम्म प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै नीतिगत वा विवादास्पद प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्ने आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक प्रलोभनमा परि सरुवा गरिएको मञ्चले आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रमुख सचिव नभएको बेला तथा प्रदेशमा राजनीतिक संकट भएको समयमा मौका छोपी आर्थिक प्रलोभनमा परी पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरुवा नगरी सामान्यतः दुई वर्ष नपुगेका, अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई कानुन विपरीत सरुवा गरिनु गम्भीर विषय हो।”
मञ्चले यस्तो निर्णयले प्रदेशको प्रतिष्ठा र जनताको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। साथै, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा नियमावली २०७९ विपरीत गरेको सरुवा सूचीलाई संशोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ।
मञ्चका प्रदेश अध्यक्ष सञ्जय कुमार मिश्र र केन्द्रीय अध्यक्ष लाल बाबु यादवले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने र कानुन विपरीत गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १८, बिहीबार १२:१८
